CM नायडू ने साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए SOP बनाने को कहा।

विजयवाड़ा: मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे डिजिटल वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए कड़े कदम उठाएं और साइबर धोखाधड़ी, जिसमें "डिजिटल अरेस्ट" का बढ़ता खतरा भी शामिल है, से निपटने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) बनाएं।

शुक्रवार को सचिवालय में राज्य-स्तरीय बैंकरों की समिति (SLBC) की 235वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए, मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आंध्र प्रदेश की वार्षिक क्रेडिट योजना जारी की। उन्होंने कहा कि बैंकों को वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों पर तेज़ी से कार्रवाई करनी चाहिए और पीड़ितों को पैसे गंवाने से बचाना चाहिए। उन्होंने संदिग्ध लेन-देन का पता लगाने और धोखाधड़ी रोकने के सिस्टम को मज़बूत करने के लिए 'सेंट्रल ट्रांज़ैक्शन मॉनिटरिंग सेल' बनाने का सुझाव दिया।

वार्षिक क्रेडिट योजना के तहत, बैंकों ने चालू वित्त वर्ष में विभिन्न क्षेत्रों में 8.10 लाख करोड़ रुपये के ऋण बांटने का प्रस्ताव दिया है। कुल राशि में से, 5.40 लाख करोड़ रुपये कृषि सहित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए तय किए गए हैं, जबकि 2.70 लाख करोड़ रुपये अन्य क्षेत्रों के लिए आवंटित किए गए हैं। इस योजना में कृषि क्षेत्र के लिए 3.60 लाख करोड़ रुपये शामिल हैं, जिसमें फसल ऋण के लिए 2 लाख करोड़ रुपये हैं। बैंकों ने कृषि मशीनीकरण के लिए 10,693 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता का भी प्रस्ताव दिया है। MSME क्षेत्र के लिए 1.55 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें सूक्ष्म उद्यमों के लिए 70,000 करोड़ रुपये शामिल हैं।