सीएम जगन ने घोषणा की, आंध्र प्रदेश विधानसभा में दो अहम प्रस्ताव केंद्र को भेजे जाएंगे

अमरावती : मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने ऐलान किया है कि पदयात्रा और चुनाव घोषणापत्र में दिए गए वादों को पूरा करते हुए विधानसभा ने बोया और वाल्मीकि जातियों को एसटी सूची में शामिल करने का प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेज रही है. यह फैसला उन दो जातियों को न्याय दिलाने के लिए लिया गया है जो 70 साल से एसटी दर्जे के लिए संघर्ष कर रही हैं। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि एजेंसी क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के साथ किसी भी सूरत में अन्याय नहीं किया जायेगा. उन्होंने कहा कि जोनल सिस्टम उनकी रक्षा करेगा और एजेंसी क्षेत्रों में एसटी पर पढ़ाई और नौकरी के मामले में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

बोया और वाल्मीकि ने समझाया कि रायलसीमा क्षेत्र जहां अधिकांश सामाजिक वर्ग रहता है वह दूसरे क्षेत्र में होगा। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है कि आर्थिक और सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए दलित ईसाइयों को अनुसूचित जाति के दर्जे से वंचित नहीं किया जाए। उन्होंने कहा कि सिर्फ धर्म बदलने से दलित ईसाइयों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा। इसलिए दलित ईसाइयों को एससी का दर्जा न देने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। इस संबंध में विधानसभा ने शुक्रवार को दो अलग-अलग प्रस्ताव पारित किए।

इस मौके पर मुख्यमंत्री जगन ने क्या कहा? वाल्मीकि और बोयाओं के लिए न्याय। मेरी लंबी सैर के दौरान, बोया और वाल्मीकि सामाजिक समूहों ने मुझे बताया कि वे 70 वर्षों से एसटी दर्जे के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें पड़ोसी राज्य कर्नाटक में एसटी का दर्जा प्राप्त है और पड़ोसी जिले बेल्लारी में उनकी जातियों को भी एसटी का दर्जा प्राप्त है। लेकिन उन्होंने अपनी शिकायत व्यक्त की कि दशकों से अन्याय हो रहा है क्योंकि उन्हें रायलसीमा जिलों में एसटी का दर्जा नहीं दिया गया है। बोया और वाल्मीकि जातियों ने मांग की कि उन्हें एसटी में शामिल किया जाए और सत्ता में आने के बाद न्याय करने का वादा किया।