CM Chandrababu : अगस्त तक नई पासबुक
Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश : सीएम चंद्रबाबू नायडू ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया कि "यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए कि विरासत में मिली जमीनों का उत्तराधिकार और साझेदारी (उत्तराधिकार) का पंजीकरण 100 रुपये के शुल्क के साथ गांव/वार्ड सचिवालयों में पूरा हो। अगर संपत्ति का मूल्य 10 लाख रुपये से अधिक है, तो 1,000 रुपये का शुल्क लिया जाना चाहिए। केवल मालिक की मृत्यु के बाद होने वाली विरासत और साझेदारी का पंजीकरण सचिवालयों में किया जाना चाहिए। इस सीमा तक, गांव/वार्ड सचिवालयों के कर्मचारियों को अधिकार दिए जाने चाहिए।" उन्होंने सलाह दी कि अगस्त तक जिन गांवों में सर्वेक्षण पूरा हो चुका है, वहां भूमि मालिकों को नई पट्टादार पासबुक प्रदान की जानी चाहिए। "राज्य में पात्र गरीबों को मकानों का वितरण दो साल के भीतर किया जाना चाहिए।
मकानों का निर्माण अगले दो साल में पूरा किया जाना चाहिए। इस हिसाब से अगले चार साल में सभी को मकान देने का लक्ष्य हासिल किया जाना चाहिए। गरीबों को मकान और पत्रकारों को मकान देने के लिए राजस्व, आवास और नगर निगम विभागों के मंत्रियों की एक समिति बनाई जानी चाहिए। अब तक राज्य में 99,390 लोगों ने मकानों के लिए आवेदन किया है और 2,051 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाना चाहिए। पिछले समय की तुलना में राजस्व विभाग के प्रदर्शन में कुछ सुधार हुआ है। हमें पूरी संतुष्टि हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए," राजस्व मंत्री सत्य प्रसाद और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को राज्य सचिवालय में राजस्व विभाग के प्रदर्शन की समीक्षा की।
