CM चंद्रबाबू नायडू कल नंदयाल जिले में एचएनएसएस चरण-1 नहर का पानी छोड़ेंगे
विजयवाड़ा: टीडीपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के सक्रिय कदमों और त्वरित निर्णय लेने से रायलसीमा में जल समृद्धि का एक नया युग शुरू हुआ है। हंड्री-नीवा सुजला श्रावंथी (एचएनएसएस) चरण-1 नहर का विस्तार कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो गया है, जिससे क्षेत्र के कृषि और पेयजल परिदृश्य में व्यापक बदलाव आया है।
17 जुलाई को, मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू नंदयाल जिले के नंदीकोटकुर मंडल में मलयाला पंपिंग स्टेशन पर विस्तारित नहर में पानी छोड़ेंगे।
गठबंधन सरकार ने वादे के अनुसार 100 दिनों के भीतर चरण-1 नहर विस्तार का लक्ष्य हासिल कर लिया है। 696 करोड़ रुपये के निवेश से, नहर की प्रवाह क्षमता 3,850 क्यूसेक तक बढ़ा दी गई है, जिससे 1,600 क्यूसेक अतिरिक्त पानी पहुँचाया जा सकेगा।
इस उन्नयन से जीडिपल्ली जलाशय को उसकी पूरी क्षमता तक भरने में मदद मिलेगी, जिससे कृषि भूमि के लिए सिंचाई सुविधा और कुरनूल, अनंतपुर और चित्तूर जिलों के 33 लाख लोगों के लिए पेयजल सुनिश्चित होगा।
मलयाला से जीडिपल्ली तक 216 किलोमीटर लंबी नहर के विस्तार से जीडिपल्ली, कृष्णगिरि, पट्टीकोंडा और गजुलदिन्ने के जलाशयों सहित स्थानीय जल निकाय भी भरेंगे, जिससे रायलसीमा में भूजल स्तर में वृद्धि होगी। इस महीने के अंत तक, कुप्पम और पुंगनूर शाखा नहरों तक पानी पहुँच जाएगा, जिससे इसके लाभ और बढ़ जाएँगे।
पहले चरण की नहर की क्षमता 2,200 क्यूसेक से बढ़कर 3,850 क्यूसेक हो गई है, जिससे इस क्षेत्र को इस वर्ष आवंटित 40 टीएमसी बाढ़ के पानी का उपयोग करने में मदद मिलेगी—जो 12 वर्षों में पहली बार हुआ है।
पहले चरण से नंदयाल में 2,906 एकड़, कुरनूल में 77,094 एकड़ और अनंतपुर में 1,18,000 एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। दूसरे चरण से अनंतपुर में 2.27 लाख एकड़, कडप्पा में 37,500 एकड़ और चित्तूर में 1.40 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी, साथ ही 33 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध होगा।
जल संसाधन विभाग ने अप्रैल 2025 में शुरू होकर, केवल 100 दिनों में चरण-1 का विस्तार पूरा कर लिया। सरकार ने रायलसीमा की जल चुनौतियों के समाधान के लिए चरण 1 और 2 के लिए ₹3,890 करोड़ आवंटित किए हैं। 2014-19 के दौरान, तत्कालीन टीडीपी सरकार ने ₹4,317 करोड़ मंजूर किए और एचएनएसएस नहर विस्तार कार्यों का 47% पूरा किया। हालाँकि, पिछली सरकार के कार्यकाल में 2019 से 2024 तक प्रगति रुकी रही। गठबंधन सरकार ने परियोजना को पुनर्जीवित किया, चरण-1 को पूरा किया और जुलाई के अंत तक चरण-2 को अंतिम रूप देने की योजना बनाई, ताकि पुंगनूर और कुप्पम में अंतिम छोर के आयाकट तक पानी पहुंचाया जा सके।
