CM चंद्रबाबू नायडू ने 5.52 लाख घरों के लिए मार्च 2027 की समय-सीमा तय की
अमरावती: मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने अलग-अलग हाउसिंग स्कीम के तहत 5.52 लाख घर पूरे करने के लिए मार्च 2027 की डेडलाइन तय की है। साथ ही, उन्होंने अधिकारियों को उन पात्र परिवारों की पहचान करने का आदेश दिया है जिनके पास घर बनाने के लिए ज़मीन नहीं है।
अपने कैंप ऑफिस में हाउसिंग डिपार्टमेंट की समीक्षा बैठक में, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिसंबर 2026 तक 2.05 लाख घर और मार्च 2027 तक 2.74 लाख घर पूरे करके रहने लायक बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी आदेश दिया कि PMAY-ग्रामीण और PM-जनमन जैसी स्कीम के तहत हाउसिंग का काम अगले महीने से शुरू कर दिया जाए।
नायडू ने शहरी इलाकों में 1.5 लाख घर बनाने का सुझाव दिया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे 75,000 और घरों को मंज़ूरी दिलाना सुनिश्चित करें। उन्होंने उनसे यह भी कहा कि वे दिसंबर 2027 तक 1.5 लाख और घरों को पाइपलाइन में लाएं और ज़रूरी फंड पाने के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास और शहरी विकास मंत्रालयों के साथ तालमेल बिठाएं।
अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि राज्य में PMAY 1.0, PMAY 2.0 और PM-जनमन के तहत 18.72 लाख घरों को मंज़ूरी दी गई थी, जिनमें से 13.20 लाख घर पूरे हो चुके हैं।
AP हाउसिंग कॉर्पोरेशन के तहत, मंज़ूर किए गए 16.11 लाख घरों में से 11.31 लाख घर पूरे हो चुके हैं। AP TIDCO प्रोजेक्ट्स में, 2.61 लाख घरों के लक्ष्य के मुकाबले 1.88 लाख घर पूरे हो चुके हैं।
मुख्यमंत्री ने बिना घर की ज़मीन वाले पात्र परिवारों की पहचान करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया, साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि कोई दोहराव न हो। वास्तविक मांग का पता लगाने के लिए RTGS, आवास प्लस और हाउसिंग व रेवेन्यू डिपार्टमेंट के डेटा को एक साथ मिलाया जाएगा।
लाभार्थियों की शुरुआती लिस्ट गांव और वार्ड सचिवालयों में दिखाई जाएगी, आपत्तियां मांगी जाएंगी और अंतिम लिस्ट तैयार करने से पहले पारदर्शी तरीके से उनका समाधान किया जाएगा।
अधिकारियों से यह भी कहा गया कि वे मौजूदा लेआउट के अविकसित हिस्सों को ज़रूरत के हिसाब से 2-सेंट या 3-सेंट के प्लॉट में बदलें, खाली ज़मीन की पहचान करें और पात्र लाभार्थियों के लिए उपलब्ध जगहों का मैप तैयार करें। ज़मीन अलॉट करने से लेकर घर पूरा होने तक निगरानी जारी रहेगी। नायडू ने अधिकारियों को कुप्पम निर्वाचन क्षेत्र में 'सैचुरेशन अप्रोच' (सभी ज़रूरतमंदों तक पहुँचने का तरीका) अपनाने का निर्देश दिया और दोहराया कि सरकार का लक्ष्य 2029 तक अपने "सभी के लिए आवास" कार्यक्रम के तहत राज्य के हर पात्र परिवार को सुरक्षित और पक्का घर उपलब्ध कराना है।
मुख्यमंत्री ने आवास विभाग को केंद्र सरकार की मदद से अलग-अलग जगहों पर इंडस्ट्रियल टाउनशिप (औद्योगिक बस्तियों) पर काम करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि श्री सिटी समेत औद्योगिक क्षेत्रों में ऐसी टाउनशिप से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
उन्होंने विभाग को इनके निर्माण के लिए आंध्र प्रदेश औद्योगिक बुनियादी ढांचा निगम (APIIC) के साथ तालमेल बिठाने का निर्देश दिया।
