CM चंद्रबाबू नायडू ने BCs के लिए NDA की 34% टिकटों का भरोसा दिलाया
कोंडापी (प्रकाशम): मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को भरोसा दिलाया कि NDA गठबंधन की पार्टियां पिछड़े वर्गों (BCs) को कम से कम 34 प्रतिशत चुनावी टिकट देंगी, ताकि राजनीति में उनकी सही हिस्सेदारी सुनिश्चित हो सके। नरसिंगोलु में 'मी भूमि-मी हक्कू' कार्यक्रम के दौरान, उन्होंने 1,301 किसानों को 3,304 एकड़ ज़मीन के लिए नई पट्टादार पासबुक बांटीं; इसमें 2,915 एकड़ 'गर्भकंद्रिका' ज़मीन भी शामिल थी।
उन्होंने 166 करोड़ रुपये की पोथुला चेंचैया पालेरू जलाशय परियोजना की आधारशिला भी रखी। उम्मीद है कि इससे 9,500 एकड़ ज़मीन की सिंचाई हो सकेगी और 15 गांवों के 30,000 लोगों को पीने का पानी मिल सकेगा। एक जनसभा को संबोधित करते हुए नायडू ने याद दिलाया कि TDP के संस्थापक एन.टी. रामा राव ने स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों के लिए 24 प्रतिशत आरक्षण शुरू किया था, जिसे बाद में उनके पिछले कार्यकाल के दौरान बढ़ाकर 34 प्रतिशत कर दिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने इस कोटे को घटाकर 24 प्रतिशत कर दिया था, जिससे 16,800 से ज़्यादा पिछड़े वर्ग के नेता स्थानीय शासन में मौकों से वंचित रह गए। हालांकि गठबंधन सरकार ने 34 प्रतिशत कोटा बहाल करने की कोशिश की, लेकिन 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा का हवाला देते हुए कानूनी चुनौतियों के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका।
उन्होंने कहा कि गठबंधन की पार्टियां उम्मीदवारों के नामांकन में 34 प्रतिशत हिस्सेदारी स्वतंत्र रूप से सुनिश्चित करेंगी। ज़मीन के रिकॉर्ड के बारे में नायडू ने कहा कि सरकार ने 40.58 लाख पट्टादार पासबुक बांटी हैं, जिनमें राज्य का प्रतीक चिह्न, QR कोड और ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है ताकि रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ न हो सके। उन्होंने बताया कि 16.48 लाख एकड़ ज़मीन को '22A प्रतिबंधित सूची' से हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री ने डोनाकोंडा मेगा इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित करने, रामायपटनम बंदरगाह का विस्तार करने और 50,000 करोड़ रुपये का BPCL पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स स्थापित करने की योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने 'जलधारा' योजना के तहत 31,000 करोड़ रुपये मंज़ूर करने की भी घोषणा की, ताकि दो साल के भीतर हर ग्रामीण घर तक नल से पानी पहुंचाया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि हेल्थ रिकॉर्ड रखने और हर तीन महीने में हेल्थ की जांच करने के लिए जनवरी में AI-बेस्ड संजीवनी हेल्थ प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया जाएगा। उन्होंने सिंगरायकोंडा प्राइमरी हेल्थ सेंटर को एरिया हॉस्पिटल में अपग्रेड करने और 10 ग्रामीण सड़कों के लिए 35 करोड़ रुपये और सड़क और भवन विभाग के सात प्रोजेक्ट्स के लिए 58 करोड़ रुपये मंज़ूर किए। नायडू ने पलेरू और मुन्नेरू नदियों पर चेक-डैम बनाने और पकाला बीच को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित करने का भी वादा किया। उन्होंने जवाबदेही, पारदर्शिता और समय पर पब्लिक सर्विस डिलीवरी पर ज़ोर देते हुए ज़िले के कामकाज की समीक्षा की। इस कार्यक्रम में कई मंत्री, विधायक, ज़िला अधिकारी और जन-प्रतिनिधि शामिल हुए।
