CM Chandrababu: कलेक्टर कार्यालयों में मनमित्र व्हाट्सएप शासन सेवाएं
Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश : मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को सभी जिला कलेक्टर कार्यालयों में मानवमित्र व्हाट्सएप गवर्नेंस केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है ताकि लोग राज्य में व्हाट्सएप गवर्नेंस सेवाओं का व्यापक रूप से उपयोग कर सकें। बताया गया कि सरकार इस नीति के माध्यम से लोगों को 500 सेवाएं उपलब्ध कराएगी। चंद्रबाबू ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ शासन की वास्तविक समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा, "कलेक्टरों को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए कि इन सेवाओं का लोग व्यापक रूप से उपयोग करें।" सरकार का लक्ष्य इसके जरिए लोगों के लिए सेवाएं आसान बनाना है। व्हाट्सएप के माध्यम से संबंधित विभागों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकारी कार्यालयों में क्यूआर कोड प्रदर्शित किए जाने चाहिए। व्हाट्सएप प्रशासन को सार्वजनिक अनुरोधों और उनके समाधान में सुधार करना चाहिए। सरकार को दिए जाने वाले बिलों का भुगतान भी व्हाट्सएप के माध्यम से किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "गांव और वार्ड सचिवालयों में व्हाट्सएप गवर्नेंस के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।" इस बैठक में सरकार के मुख्य सचिव विजयानंद, जीएडी के प्रमुख सचिव मुकेश कुमार मीना और सीएम सचिव प्रद्युम्न, रविचंद्र और राजामौली ने भाग लिया।
"पुलिस गश्त के समानांतर कानून और व्यवस्था की निगरानी में ड्रोन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इससे अच्छे परिणाम मिलेंगे।" आर.टी.जी.एस. में डाटा लेक के माध्यम से विभिन्न विभागों के डाटा एकीकरण की प्रक्रिया शीघ्रता से पूर्ण की जाए। आरटीसी बसों में जीपीएस प्रणाली होनी चाहिए। इससे यात्रियों को यह जानना आसान हो जाएगा कि बस कहां स्थित है। जीपीएस ट्रैकिंग के माध्यम से पेंशन वितरण की निगरानी के मुद्दे की जांच की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि मुफ्त रेत आपूर्ति में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ समस्याएं हैं।
