CM Chandrababu : एजेंसी में नौकरियां केवल स्थानीय आदिवासियों के लिए
Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश : मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने स्पष्ट किया है कि वे एजेंसी क्षेत्रों में स्थानीय आदिवासियों के लिए सरकारी नौकरियों में 100 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश और दिशानिर्देशों का पालन करते हुए 2020 में निरस्त किए गए जीईओ नंबर 3 को रद्द करने की संभावनाओं का अध्ययन करें। सीएम चंद्रबाबू ने सोमवार को सचिवालय में अधिकारियों के साथ जीईओ नंबर 3 को पुनर्जीवित करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की समीक्षा की, जिसे कानूनी समीक्षा में निरस्त कर दिया गया था। एजेंसी क्षेत्रों में सरकारी नौकरियों में स्थानीय आदिवासियों के लिए 100 प्रतिशत आरक्षण बनाने की संभावनाओं, विभिन्न कानूनी लाभों और बाधाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने इस अवसर पर बात की।
'1986 के जीईओ के अनुसार, हमने एजेंसी में स्थानीय आदिवासियों के लिए शिक्षण पदों में 100 प्रतिशत आरक्षण लाया। इस पर कानूनी निहितार्थों के कारण, हम वर्ष 2000 में जीईओ नंबर 3 लाए, जिसमें महिला आरक्षण के बढ़े हुए प्रतिशत को भी ध्यान में रखा गया। उन्होंने कहा, "इसके क्रियान्वयन से एजेंसी क्षेत्र में आदिवासियों को करीब 4,626 शिक्षण नौकरियां दी गईं। हालांकि, जब कुछ लोगों ने जीईओ क्रमांक 3 को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया तो सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में इन आदेशों को रद्द कर दिया। पिछली सरकार ने समीक्षा याचिका दायर करने में भी घोर लापरवाही बरती। इसके कारण आदिवासियों को जीईओ क्रमांक 3 के माध्यम से मिलने वाला लाभ नहीं मिला।"
