CM Chandrababu: अमेरिका से चर्चा करें, जल क्षेत्र को बनाए रखें
Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश : मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र सरकार से झींगा को टैरिफ के बोझ से मुक्त करने के लिए अमेरिकी सरकार से बातचीत करने का आग्रह किया है। ताकि जलीय क्षेत्र पर निर्भर लाखों लोगों की आजीविका की रक्षा हो सके। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि अमेरिकी टैरिफ के कारण जलीय क्षेत्र अब संकट में है। उन्होंने रविवार को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को एक पत्र लिखा। 'भारत से अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले समुद्री खाद्य उत्पादों में 90% से अधिक झींगा हैं। 26% आयात शुल्क लगाए जाने से जलीय किसानों को भारी नुकसान होगा। इक्वाडोर जैसे देशों पर केवल 10% कर लगाया जा रहा है। यह भारत के लिए हानिकारक और इक्वाडोर के लिए फायदेमंद होगा। यह बोझ अमेरिका को किए जाने वाले सभी निर्यातों पर पड़ेगा।'
वियतनाम, थाईलैंड, जापान ऑर्डर रद्द कर रहे हैं: 'वियतनाम, थाईलैंड, जापान जैसे देश भारत से समुद्री खाद्य उत्पाद खरीदते हैं। वे उन्हें संसाधित करते हैं और अमेरिका को निर्यात करते हैं। वे देश, जो अमेरिका से उच्च करों का सामना कर रहे हैं, भारत को दिए जाने वाले अपने ऑर्डर रद्द कर रहे हैं,' चंद्रबाबू ने समझाया। उन्होंने कहा, "भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय संघ में 50% निरीक्षण और 4-7% आयात शुल्क सहित गैर-टैरिफ बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। वियतनाम जैसे देश, जिन्हें यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते के तहत शून्य शुल्क मिला है, वहां के बाजार पर कब्जा कर रहे हैं।"
