CM Chandrababu : स्थानीय निकायों में BC कोटा को अंतिम रूप देने के लिए समर्पित आयोग का गठन

Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश: चुनाव वादे के मुताबिक, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने लोकल बॉडीज़ में BCs के लिए 34% आरक्षण के बारे में एक अहम फैसला लिया है। एक खास कमीशन बनाने का फैसला किया गया है। कमीशन की घोषणा एक हफ्ते या दस दिन में की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बुधवार को सचिवालय में BC वेलफेयर डिपार्टमेंट की समीक्षा की। इस मौके पर जाति जनगणना कराने की ज़रूरत पर चर्चा हुई। CM ने अधिकारियों को इस बारे में और ज़्यादा जानकारी जुटाने का निर्देश दिया। एक और चुनावी वादा, BC प्रोटेक्शन एक्ट, पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने इस मौके पर बताया कि इस प्रस्ताव को केंद्र के ध्यान में लाना होगा क्योंकि देश के किसी भी दूसरे राज्य में ऐसा कोई कानून लागू नहीं है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वह केंद्र से बात करेंगे और कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक सही बिल तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि फाइनल रूप देने के बाद इसे कैबिनेट सब-कमेटी के सामने भी चर्चा के लिए रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार पिछड़े वर्गों को प्राथमिकता दे रही है और निर्देश दिया कि ऐसी योजनाएं बनाई जाएं जिनसे उन्हें फायदा हो।

CM ने अधिकारियों को पिछड़े वर्गों को माइक्रो एंटरप्रेन्योर और MSMEs के तौर पर ट्रेनिंग देने के लिए एक खास एक्शन प्लान बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि आदराना-3 योजना के तहत जाति और पेशे के हिसाब से आधुनिक उपकरण बांटने के कदम उठाए जाएं। उन्होंने सुझाव दिया कि 60 करोड़ रुपये के SASKY फंड से रेजिडेंशियल स्कूल और हॉस्टल बनाए जाएं और सुरक्षित पानी के लिए RO प्लांट लगाए जाएं। उन्होंने साफ किया कि 814 हॉस्टलों में RO प्लांट का निर्माण मार्च तक पूरा हो जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि खाने की क्वालिटी पर खास ध्यान दिया जाना चाहिए और छात्रों के स्वास्थ्य और शिक्षा सहित सभी पहलुओं में सबसे अच्छे तरीकों का पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि BC छात्रों के शैक्षिक पहलुओं की निगरानी के लिए आधार ID रजिस्टर और लिंक किए जाएं।