1 जून से Andhra में फिल्म थिएटर बंद होने से टल गया

Vijayawada विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश Andhra Pradesh में 1 जून से फिल्म थिएटर बंद नहीं होंगे, जैसा कि पहले प्रस्तावित था। इस संबंध में तेलुगू फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स (टीएफसीसी) ने शनिवार को हैदराबाद में निर्माताओं, वितरकों और प्रदर्शकों के साथ बैठक की। बैठक में सभी हितधारकों के साथ एक संयुक्त समिति बनाने का निर्णय लिया गया। समिति जल्द ही विशाखापत्तनम में बैठक करेगी, जिसमें मुख्य रूप से वितरकों और प्रदर्शकों के बीच राजस्व बंटवारे पर सहमति बनेगी। मांग की गई है कि सिनेमाघरों में फिल्मों की स्क्रीनिंग के दौरान प्रति सप्ताह अर्जित राजस्व का एक प्रतिशत विभिन्न हितधारकों के बीच साझा करने के लिए तय किया जाए। टीएफसीसी के पूर्व उपाध्यक्ष एम. राम दासू ने कहा, "हमें उम्मीद है कि निर्माताओं, वितरकों और प्रदर्शकों के बीच प्रस्तावित संयुक्त बैठक में पारस्परिक रूप से स्वीकार्य प्रतिशत प्रणाली के आधार पर राजस्व बंटवारे के मुद्दे को हल किया जाएगा।" प्रदर्शकों का आरोप है कि वितरकों और प्रदर्शकों के बीच राजस्व बंटवारे के संबंध में कोई उचित प्रणाली नहीं है, जिसके कारण वितरकों का दबदबा है, जिसके परिणामस्वरूप प्रदर्शकों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए, गुरुवार को रिलीज हुई अभिनेता नानी अभिनीत एक हालिया फिल्म के लिए वितरकों ने सात दिनों तक किराया प्रणाली का पालन किया, आखिरी दिन उन्होंने एक प्रतिशत देने का विकल्प चुना।

किराया प्रणाली का मतलब है कि वितरक एकल स्क्रीन प्रदर्शकों को फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए प्रति सप्ताह 2-4 लाख रुपये या उससे अधिक देता है। यह किराया कई सिनेमाघरों में करोड़ों में होगा। इसी तरह, प्रतिशत का मतलब है, मल्टीप्लेक्स सिनेमाघरों में वितरक और प्रदर्शक के बीच एक सप्ताह में फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए एकत्रित राजस्व का बंटवारा 55:45 अनुपात और सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों में 75:25 अनुपात, बशर्ते सिनेमाघरों में 100 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी हो। हालांकि, प्रतिशत का यह अनुपात समय-समय पर बदलता रहता है।

हालांकि, प्रदर्शक वितरकों और प्रदर्शकों के बीच आपसी लाभ की तर्ज पर प्रतिशत राजस्व बंटवारे को तय करने की मांग कर रहे हैं।तेलुगु फिल्म उद्योग के सूत्रों का कहना है कि पहले हीरो साल में तीन से चार फ़िल्में बनाते थे, लेकिन अब वे तीन से चार साल में सिर्फ़ एक फ़िल्म बना रहे हैं और हर फ़िल्म के लिए उन्हें 100-150 करोड़ रुपये का भारी-भरकम पारिश्रमिक मिल रहा है। इससे हीरो तीन से चार साल में एक ही फ़िल्म में काम करके भी आर्थिक रूप से सहज स्थिति में हैं।

प्रदर्शकों का कहना है कि शीर्ष नायकों को दिए जाने वाले भारी-भरकम पारिश्रमिक की वजह से फ़िल्म के निर्माण की लागत बढ़ रही है। इसकी वजह से वितरक अपनी फ़िल्मों को दिखाने के लिए प्रदर्शकों से ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। इसके अलावा, सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के तीन हफ़्ते बाद ही फ़िल्मों को ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर रिलीज़ किया जा रहा है, जबकि दूसरे राज्यों में आठ महीने बाद फ़िल्म रिलीज़ की जाती है, जिससे प्रदर्शकों को घाटा हो रहा है, क्योंकि ओटीटी पर फ़िल्म रिलीज़ होने के बाद सिनेमाघरों में दर्शकों की संख्या में भारी गिरावट आ रही है।

गौरतलब है कि फिल्म वितरक अनुश्री सत्यनारायण ने कहा, "हम 1 जून से फिल्मों की स्क्रीनिंग बंद नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि राजस्व बंटवारे पर आगे बातचीत होनी है। अभिनेता और आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री के. पवन कल्याण अभिनीत आगामी फिल्म हरि हर वीरा मल्लू की स्क्रीनिंग को कोई नहीं रोक सकता।"