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आंध्र प्रदेश
10 मेडिकल कॉलेजों को लेकर आंध्र प्रदेश में घमासान, फैसला वापस लेने की मांग
Ratna Netam
18 Nov 2026 4:25 PM IST

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सड़क पर उतरने की तैयारी
विजयवाड़ा। आंध्र प्रदेश में 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजों को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत विकसित और संचालित करने की राज्य सरकार की योजना के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। मेडिकल कॉलेज प्रोटेक्शन कमिटी ने प्रस्तावित निजीकरण का विरोध करते हुए राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। समिति का कहना है कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों में निजी संस्थाओं की भागीदारी बढ़ने से गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के विद्यार्थियों के लिए चिकित्सा शिक्षा महंगी हो सकती है। इसके साथ ही सरकारी अस्पतालों में आम लोगों को मिलने वाली सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं पर भी प्रभाव पड़ने की आशंका है। समिति ने मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार करने और मेडिकल कॉलेजों को पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में संचालित करने की मांग की है।राज्य में मेडिकल कॉलेजों को पीपीपी मॉडल पर संचालित करने का निर्णय सितंबर 2025 से विवाद का विषय बना हुआ है। विपक्षी दलों, चिकित्सकों और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े संगठनों ने इस नीति का विरोध किया है। हालांकि सरकार का कहना है कि यह निजीकरण नहीं, बल्कि सरकारी और निजी क्षेत्र की साझेदारी से अधूरे मेडिकल कॉलेजों को तेजी से पूरा करने की व्यवस्था है।
10 सरकारी मेडिकल कॉलेजों को लेकर बढ़ा विवाद
आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के 10 नए मेडिकल कॉलेजों को पीपीपी मॉडल के तहत विकसित करने का निर्णय लिया है। सरकार का तर्क है कि इससे मेडिकल कॉलेजों के निर्माण और संचालन में तेजी आएगी तथा स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा।पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में राज्य में कुल 17 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दी गई थी। इन परियोजनाओं का अनुमानित खर्च लगभग 8,480 करोड़ रुपये बताया गया था।वर्तमान सरकार का कहना है कि कई कॉलेजों का निर्माण अधूरा है और उन्हें पूरी तरह संचालित करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है।इसी कारण निजी क्षेत्र की भागीदारी से शेष कॉलेजों का विकास करने की योजना बनाई गई है।दूसरी ओर, विरोध करने वाले संगठनों का आरोप है कि सरकारी संसाधनों से विकसित संस्थानों को निजी भागीदारी के तहत संचालित करने से सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था कमजोर हो सकती है।
गरीब छात्रों की मेडिकल पढ़ाई महंगी होने की आशंका
मेडिकल कॉलेज प्रोटेक्शन कमिटी सहित विरोध करने वाले संगठनों की प्रमुख चिंता चिकित्सा शिक्षा की लागत को लेकर है।उनका कहना है कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अपेक्षाकृत कम शुल्क पर शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध होती है। इससे सामान्य और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के मेधावी विद्यार्थियों को डॉक्टर बनने का अवसर मिलता हैसमिति का आशंका जताना है कि निजी संस्थाओं की भागीदारी बढ़ने पर कुछ सीटों की फीस अधिक हो सकती है।सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठनों ने भी मेडिकल कॉलेजों में निजी भागीदारी के कारण शुल्क व्यवस्था और प्रवेश प्रक्रिया पर संभावित प्रभाव को लेकर सवाल उठाए हैं।हालांकि शुल्क और सीटों से संबंधित अंतिम व्यवस्था सरकारी नियमों तथा संबंधित नियामक प्राधिकरणों के प्रावधानों पर निर्भर करेगी।
सरकार ने पीपीपी मॉडल को बताया विकास का माध्यम
आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सत्य कुमार यादव ने मेडिकल कॉलेजों को पीपीपी मॉडल के तहत विकसित करने के फैसले का बचाव किया है।उन्होंने कहा है कि सरकार का उद्देश्य मेडिकल कॉलेजों का निजीकरण करना नहीं, बल्कि अधूरी परियोजनाओं को पूरा करके चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाना है।सरकार के अनुसार, पीपीपी मॉडल में प्रत्येक कॉलेज में 100 के स्थान पर 150 एमबीबीएस सीटें उपलब्ध कराने की योजना है।राज्य सरकार का दावा है कि इससे मेडिकल शिक्षा के अवसर बढ़ेंगे और नए संस्थानों को तेजी से संचालित किया जा सकेगा।स्वास्थ्य मंत्री ने विधानसभा में बताया था कि सरकार आने वाले दो वित्तीय वर्षों में 10 मेडिकल कॉलेजों को पीपीपी मॉडल के तहत संचालित करने की योजना पर काम कर रही है।उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान सरकार ने अधूरे कॉलेजों के निर्माण और बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए अतिरिक्त कार्य कराए हैं।
सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठनों ने भी उठाए सवाल
आंध्र प्रदेश में सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े संगठनों ने भी मेडिकल कॉलेजों को पीपीपी मॉडल के तहत विकसित करने के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है।प्रजा आरोग्य वेदिका ने सितंबर 2025 में इस नीति का विरोध करते हुए कहा था कि चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में मजबूत करने की आवश्यकता है।संगठन ने आशंका जताई थी कि निजी क्षेत्र को अधिक भूमिका दिए जाने से स्वास्थ्य सुविधाओं तक आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की पहुंच प्रभावित हो सकती है।वहीं पूर्व आईएएस अधिकारी पी.वी. रमेश ने भी एक राज्यस्तरीय सम्मेलन में 10 मेडिकल कॉलेजों को पीपीपी मॉडल पर विकसित करने के निर्णय का विरोध किया था।उन्होंने सरकार से मांग की थी कि इन संस्थानों का निर्माण और संचालन सीधे सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत किया जाए।इस मुद्दे पर चिकित्सा शिक्षा, सार्वजनिक संसाधनों और आम नागरिकों के स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों को लेकर बहस जारी है।
विपक्ष ने भी सरकार के फैसले का किया विरोध
मेडिकल कॉलेजों के मुद्दे पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी भी राज्य सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रही है।पूर्व मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने सरकार पर सार्वजनिक संसाधनों को निजी संस्थाओं के हवाले करने का आरोप लगाया है।उन्होंने दावा किया है कि उनकी सरकार के कार्यकाल में शुरू की गई मेडिकल कॉलेज परियोजनाओं का उद्देश्य गरीब परिवारों को सस्ती चिकित्सा शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना था।11 नवंबर 2026 को सामने आई जानकारी के अनुसार, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर हस्तक्षेप की मांग करते हुए लोकसभा और राज्यसभा के लगभग 400 सांसदों को पत्र भी भेजे थे।पार्टी ने राज्य सरकार से पीपीपी मॉडल पर पुनर्विचार करने और मेडिकल कॉलेजों को सरकारी नियंत्रण में रखने की मांग दोहराई है।
राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी
मेडिकल कॉलेज प्रोटेक्शन कमिटी ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार प्रस्तावित नीति पर पुनर्विचार नहीं करती है तो विरोध को राज्यव्यापी स्तर पर आगे बढ़ाया जाएगा।समिति की मांग है कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों में विद्यार्थियों के लिए किफायती शिक्षा और अस्पतालों में आम नागरिकों के लिए सुलभ चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं।इस बीच, नवंबर 2026 में पूर्व मंत्री और वाईएसआर कांग्रेस नेता पेरनी नानी ने भी चेतावनी दी है कि यदि सरकार मेडिकल कॉलेजों को निजी संस्थाओं को सौंपने की प्रक्रिया आगे बढ़ाती है तो विभिन्न जनसंगठनों के साथ व्यापक आंदोलन किया जाएगा।मेडिकल कॉलेजों को लेकर जारी विवाद में अब राज्य सरकार की आगामी कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी। एक ओर सरकार पीपीपी मॉडल को अधूरी परियोजनाएं पूरी करने और चिकित्सा सेवाओं के विस्तार का माध्यम बता रही है, वहीं विरोध करने वाले संगठन सार्वजनिक चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर संभावित प्रभाव को लेकर सवाल उठा रहे हैं।इस विवाद का समाधान कॉलेजों की स्वामित्व व्यवस्था, संचालन, प्रवेश, शुल्क और मरीजों को मिलने वाली सेवाओं से संबंधित प्रावधानों की स्पष्टता पर निर्भर करेगा।
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