Andhra: चावल तस्करी मामले की जांच सीआईडी करेगी
राज्य मंत्रिमंडल ने काकीनाडा बंदरगाह से बड़े पैमाने पर चावल की तस्करी के मामले को सीआईडी को सौंपने का फैसला किया है। सीआईडी इस बात की जांच करेगी कि पिछली सरकार ने किस तरह से एसईजेड को हड़पा, केवी राव को धमकाया और परेशान किया और उन्हें अरबिंदो को 59 प्रतिशत हिस्सा देने के लिए मजबूर किया, बंदरगाह को किले में कैसे बदल दिया गया, कैसे पूर्व विधायक द्वारमपुडी चंद्रशेखर रेड्डी जैसे कुछ वाईएसआरसीपी नेता और उनके रिश्तेदार बंदरगाह से चावल निर्यात करने वालों से भारी रकम मांग रहे हैं।
कैबिनेट ने सूचना प्रौद्योगिकी और वैश्विक क्षमता केंद्र नीति को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य हाइब्रिड कार्यस्थल, दूरस्थ कार्यस्थल और पड़ोस कार्यस्थल प्रदान करना है क्योंकि वे आईटी क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य को आईटी हब के रूप में विकसित करने के लिए आईटी परिसरों को बढ़ावा देने के लिए 100 लोगों के लिए कार्य स्थान प्रदान करने के लिए सरकार 50 प्रतिशत सब्सिडी वहन करेगी।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर समुद्री बुनियादी ढांचे का विकास करके नीली अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए एपी समुद्री नीति को मंजूरी देना शामिल था। वर्तमान में गुजरात बंदरगाह आधारित विकास में नंबर एक पर है और एपी दूसरे स्थान पर है।
