सीआईडी ने अमरावती मामले में चंद्रबाबू नायडू के लिए पीटी वारंट मांगा

आंध्र प्रदेश अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने सोमवार को विजयवाड़ा एसीबी कोर्ट में प्रिज़नर ट्रांजिट (पीटी) याचिका दायर कर अमरावती इनर रिंग रोड मामले में पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) सुप्रीमो एन. चंद्रबाबू नायडू की हिरासत की मांग की।

कथित कौशल विकास घोटाले में सीआईडी द्वारा 9 सितंबर को गिरफ्तार किए जाने के बाद टीडीपी नेता पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं।

मई 2022 में, विभाग ने अमरावती में एक आंतरिक रिंग रोड के निर्माण में कथित अनियमितताओं के लिए चंद्रबाबू नायडू, पूर्व नगरपालिका प्रशासन मंत्री डॉ. पी. नारायण, हेरिटेज फूड्स लिमिटेड और 12 अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

एफआईआर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के मंगलगिरी विधायक ए. राम कृष्ण रेड्डी की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी।

यह आरोप लगाया गया था कि आंध्र प्रदेश की राजधानी के लिए मास्टर प्लान के डिजाइन और रिंग रोड के संरेखण के संबंध में 2014 और 2019 के बीच उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारियों द्वारा कुछ व्यक्तियों को गलत लाभ पहुंचाने के लिए कुछ अवैध और भ्रष्ट गतिविधियां की गईं।

हेरिटेज फूड्स का स्वामित्व चंद्रबाबू नायडू के परिवार के पास है। राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी ने नायडू पर राज्य की राजधानी अमरावती के विकास में भूमि अधिग्रहण और अन्य पहलुओं में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाया है।

सीआईडी ने कौशल विकास मामले में पूर्व मुख्यमंत्री की पांच दिन की हिरासत भी मांगी है। दोनों याचिकाओं पर सुनवाई होने की संभावना है.

एसीबी कोर्ट ने रविवार को नायडू को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था और बाद में उन्हें राजमुंदरी सेंट्रल जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था। साथ ही, अदालत सोमवार को नायडू के वकीलों द्वारा घर की हिरासत के लिए दायर एक याचिका पर भी सुनवाई कर सकती है।

चूंकि नायडू जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति हैं, इसलिए घर की हिरासत की अनुमति देने के लिए एक याचिका दायर की गई है।