चित्तूर कलेक्टर: किसी भी पात्र आम किसान को सब्सिडी से वंचित नहीं रहना चाहिए

चित्तूर: ज़िला कलेक्टर सुमित कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे ज़िले में आम की खेती करने वाले हर किसान का फ़ील्ड-लेवल पर सत्यापन करें और सरकारी सब्सिडी के लिए पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार करें।

कलेक्टर ने मंगलवार को कृषि, बागवानी और विपणन विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें आम की खरीद, सब्सिडी वितरण और पात्र किसानों की पहचान की प्रगति का जायज़ा लिया गया।

बैठक के दौरान, उन्होंने कहा कि सब्सिडी के हर आवेदन का फ़ील्ड निरीक्षण के ज़रिए सत्यापन किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय सहायता पारदर्शी तरीके से असली लाभार्थियों तक पहुँचे।

उन्होंने कृषि और बागवानी विभाग के अधिकारियों और रायथु सेवा केंद्र (RSK) के कर्मचारियों को मंडल स्तर पर संयुक्त टीमें बनाने और हर गाँव में आम उत्पादकों की पहचान करने का निर्देश दिया।

अधिकारियों से कहा गया कि वे हर आवेदन का ई-क्रॉप रिकॉर्ड से मिलान करें और जहाँ ज़रूरी हो, वहाँ भौतिक सत्यापन करें। पात्रता का फ़ैसला सिर्फ़ ई-क्रॉप पंजीकरण के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए; अधिकारियों को यह भी पक्का करना चाहिए कि खेत में सचमुच आम की फ़सल मौजूद है।

जिन किसानों की फ़सलें भौतिक रूप से मौजूद हैं लेकिन ई-क्रॉप सिस्टम में दर्ज नहीं हैं, उन्हें नियमों के अनुसार पंजीकरण पूरा करने की अनुमति दी जानी चाहिए और सब्सिडी के लिए उन पर विचार किया जाना चाहिए।

जिन किसानों के नाम ई-क्रॉप डेटाबेस में दर्ज हैं और जिनकी फ़सलों का ज़मीनी स्तर पर सत्यापन हो चुका है, उन्हें भी पात्र माना जाना चाहिए। कलेक्टर ने ज़ोर दिया कि प्रक्रिया संबंधी दिक्कतों के कारण किसी भी आम किसान को सरकारी सहायता से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को हर मामले की निष्पक्ष जाँच करने का निर्देश दिया ताकि सभी पात्र किसानों को सब्सिडी मिल सके। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे पूरे ज़िले में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाएँ और किसानों के लिए बिना किसी कमी के उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें।

बैठक में असिस्टेंट कलेक्टर वेंकटेश, ज़िला कृषि अधिकारी मुरली, ज़िला बागवानी अधिकारी सतीश, विपणन विभाग के अधिकारी परमेश्वरन और अन्य अधिकारी शामिल हुए।