चिटफंड में गड़बड़ी उजागर

चिटफंड कंपनियों की आड़ में अनियमितताएं और धोखाधड़ी का पर्दाफाश हुआ है। जाहिर है कि चिट के नाम पर राज्य में कई कंपनियां आम लोगों की गाढ़ी कमाई का दुरूपयोग कर रही हैं. चिटफंड कंपनियों के खिलाफ जिलों से बड़ी संख्या में शिकायतें मिलने के कारण हाल ही में निबंधन विभाग ने राज्य भर की कई कंपनियों में निरीक्षण किया है. निरीक्षण टीमों में जीएसटी और पुलिस अधिकारियों को भी लगाया गया और उन कंपनियों के रिकॉर्ड की गहन जांच की गई।

इन निरीक्षणों के दौरान कई कंपनियों में अनियमितताएं और धोखाधड़ी पाई गई। कई कंपनियाँ चिट के माध्यम से एकत्र किए गए धन को अन्य गतिविधियों में लगाती पाई गई हैं। साफ है कि कई कंपनियां चिटफंड एक्ट का उल्लंघन कर उस पैसे को ब्याज में लगा कर सावधि जमा करा रही हैं. यह पाया गया है कि कुछ कंपनियां एकत्रित चिट के पैसे को अपनी संबद्ध कंपनियों और व्यवसाय करने के लिए भेज रही हैं। यह पता चला कि चिटों और खातों के रिकॉर्ड भी ठीक से नहीं रखे गए थे।

ऐसे अनगिनत मामले हैं जहां धोखाधड़ी करने वालों को उनकी समाप्ति तिथि के बाद भी भुगतान नहीं किया गया है। यह पाया गया है कि कुछ कंपनियां बिना परमिट के कानून का उल्लंघन कर वित्त व्यवसाय कर रही हैं। चिट गाने के बाद, यह पता चला कि गारंटी की प्रक्रिया समाप्त होने से पहले पैसे को अलग बैंक खातों में भेज दिया गया था। कुछ जगहों पर एक ही दिन अलग-अलग खातों में रखे पैसे निकालने के मामले सामने आए।

यह भी पाया गया है कि वे जिन चिटों का प्रबंधन कर रहे हैं, उन पर वे सरकार को झूठे प्रमाण पत्र जमा कर रहे हैं। नकद प्रबंधन में गंभीर उल्लंघन थे। निरीक्षकों ने पाया कि चिट मनी बैंकों में जमा नहीं की गई थी और उस पैसे के संबंध में नकद रसीदें और वाउचर नहीं दिए गए थे। कहा जाता है कि कुछ लेन-देन पर आयकर विभाग की सीधी पेनल्टी लगने की संभावना है।

चिटफंड कंपनियां भी जीएसटी कानून का उल्लंघन कर रही हैं। स्टाम्प एवं निबंधन विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण में चिन्हित की गई समस्याओं के साथ एक रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। इसमें गड़बड़ी करने वाली कंपनियां और उनका ब्योरा शामिल है। उन्हीं के आधार पर राज्य सरकार अनियमितताओं में लिप्त कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने को तैयार है.