बाल देखभाल केंद्रों को 11 नवंबर तक किशोर न्याय अधिनियम के तहत पंजीकरण कराना होगा: Official
Vijayawada विजयवाड़ा: महिला विकास एवं बाल कल्याण विभाग की अतिरिक्त जिला पर्यवेक्षण अधिकारी पी. ज्योति ने सोमवार को कहा कि सभी बाल देखभाल केंद्रों को, चाहे उनके पास कोई भी लाइसेंस क्यों न हो, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 41 के तहत पंजीकरण कराना होगा।
इस अधिदेश में कमजोर बच्चों की देखभाल करने वाले सरकारी और गैर-सरकारी दोनों संगठन शामिल हैं, जैसे कि संरक्षण की आवश्यकता वाले या कानून से जुड़े बच्चे। 2021 में अधिनियम में हाल ही में किए गए संशोधनों और 2022 में संबंधित विनियमों के अनुसार, अन्य प्राधिकरणों के बावजूद इस पंजीकरण का अनुपालन आवश्यक है।
बाल कल्याण एवं सुधार सेवा विभाग की ओर से 22 अक्टूबर को जारी एक नोटिस में इच्छुक पक्षों को 11 नवंबर तक आवेदन करने की सलाह दी गई है। विजयवाड़ा में बाल कल्याण एवं सुधार सेवाओं के निदेशक को आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। आवेदन स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक से भेजे जाने चाहिए, जिनकी इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां [email protected] पर ईमेल की जानी चाहिए। विस्तृत दिशानिर्देश http://wdcw.ap.gov.in पर उपलब्ध हैं।
