मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने सड़क निर्माण में गुणवत्ता पर जोर दिया

ताडेपल्ली : मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने पंचायत राज और ग्रामीण विकास अधिकारियों को डिजिटल पुस्तकालयों, ग्राम क्लीनिकों, आरबीके (रायथू भरोसा केंद्र) और ग्राम सचिवालयों से संबंधित लंबित कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री ने गुरुवार को विभागों की समीक्षा के दौरान सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान देने को कहा ताकि वे कम से कम पांच साल तक चल सकें. उन्होंने दूसरे वर्ष में ही कुछ सड़कों के क्षतिग्रस्त होने की ओर इशारा करते हुए इससे बचने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए।

चूंकि सरकार बैंक ऋण के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर प्रदान करके महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए वाईएसआर चेयुथा, आसरा, कापू नेस्तम और ईबीसी नेस्तम जैसी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रही है, इसलिए अधिकारियों को उनके लिए अवसरों को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए।

उन्होंने सुझाव दिया कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ उनके उत्पादों की बिक्री के लिए गठजोड़ करने की दिशा में काम करने के अलावा, अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि लाभार्थी विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के वर्ष में ही उद्यमी बन जाएं। उन्होंने सुझाव दिया कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सतत आर्थिक विकास हासिल करने में मदद मिलेगी। .

अधिकारियों ने बताया कि अब तक 9 लाख एससी, एसटी, बीसी और अल्पसंख्यक महिलाओं ने चेयुथा की मदद से अपना खुद का व्यवसाय उद्यम शुरू किया है और अपने उत्पादों के विपणन के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, रिलायंस, महेंद्र और पीएंडजी जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ गठजोड़ पूरा किया गया है। .

अधिकारियों ने उन्हें बताया कि इस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 5,280 करोड़ रुपये के व्यय के साथ 1,500 लाख कार्य दिवस प्रदान करने के लक्ष्य के तहत अब तक 215.17 लाख कार्य दिवस सृजित किए गए हैं। उन्हें बताया गया कि रोजगार गारंटी योजना के तहत कुल अनुमानित व्यय 8,800 करोड़ रुपये रखा गया है, जिसमें से 3,520 करोड़ रुपये अकेले सामग्री पर खर्च किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2022-23 की रोजगार गारंटी योजना के तहत केंद्र सरकार से बकाया 880 करोड़ रुपये दिलाने के लिए कदम उठाने को कहा.

अधिकारियों ने कहा कि लाभार्थियों की मदद के लिए चेयुथा महिला मार्ट, वस्त्रा, इमली प्रसंस्करण इकाइयां, प्याज सौर सुखाने वाली इकाइयां, ई-मिर्ची और बैकयार्ड पोल्ट्री जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अब तक 27 चेयुथा महिला मार्ट स्थापित किए जा चुके हैं। लोगों को कम कीमतों पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में दो चेयुथा महिला मार्ट स्थापित करने की योजना है।

मुख्यमंत्री को बताया गया कि काकीनाडा जिले के समालकोट में स्थापित वस्त्र परिधान इकाई में 200 महिलाओं को रोजगार प्रदान किया गया है और ट्रेंड्स और अजियो के साथ मार्केटिंग टाई-अप की व्यवस्था की गई है, जबकि चित्तूर जिले में स्थापित इमली प्रसंस्करण इकाई के माध्यम से 3,000 परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री (पंचायत राज और ग्रामीण विकास) बी मुथ्याला नायडू, मुख्य सचिव डॉ के एस जवाहर रेड्डी, विशेष सीएस (पीआर एंड आरडी) बी राजशेखर, वित्त सचिव के वी वी सत्यनारायण, पीआर एंड आरडी आयुक्त सूर्यकुमारी, स्वच्छ आंध्र निगम के एमडी पी बसंत कुमार, SERP के सीईओ ए एमडी इम्तियाज और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।