मुख्यमंत्री नायडू का संदेश- बदलती जन-आकांक्षाओं के अनुरूप काम करें नेता

विशाखापत्तनम: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने सरकारों और जनता के बीच लगातार संवाद बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि नेताओं को जनता की बढ़ती आकांक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि नेताओं को नियमित रूप से जनता की चिंताओं को सुनना चाहिए, उनकी बढ़ती आकांक्षाओं को समझना चाहिए, और प्रभावी संवाद तथा काम करके लोगों का भरोसा जीतना चाहिए।

यहाँ 31वें CII पार्टनरशिप समिट के दूसरे दिन, शुक्रवार को पत्रकार पाल्की शर्मा के साथ एक बातचीत (फायरसाइड चैट) के दौरान उन्होंने कहा कि सरकारों को या तो लोगों की उम्मीदों को पूरा करना चाहिए, या फिर स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि वे क्या हासिल कर सकती हैं और कितने समय में कर सकती हैं।

वे सार्वजनिक विरोध-प्रदर्शनों, असहमति, और कानून लागू करने तथा लोगों के अपनी चिंताएं व्यक्त करने के अधिकार के बीच संतुलन बनाने से जुड़े एक सवाल का जवाब दे रहे थे।

उनका मानना ​​है कि जब लोगों की आकांक्षाएं बढ़ती हैं, लेकिन नेतृत्व का प्रदर्शन उन आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं होता, तो भरोसे की कमी (ट्रस्ट डेफिसिट) पैदा हो जाती है। उन्होंने यूरोप के उदाहरण का हवाला देते हुए बताया कि कैसे बढ़ती उम्मीदें और भरोसे की कमी सार्वजनिक अशांति का कारण बन सकती हैं।

भारत की स्थिति पर उन्होंने कहा कि देश ने अब तक एक सकारात्मक माहौल बनाए रखा है, लेकिन जैसे-जैसे लोगों की आकांक्षाएं बढ़ रही हैं, इस माहौल को सुरक्षित रखने के लिए लगातार काम करते रहना होगा।

चंद्रबाबू नायडू ने इस बात पर जोर दिया कि केवल व्यक्तिगत संपत्ति से खुशी नहीं मिल सकती, जब तक कि पूरा समाज खुश न हो। सामूहिक जिम्मेदारी का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि राजनेताओं, उद्योग जगत के नेताओं, शिक्षाविदों और अभिभावकों को मिलकर काम करना चाहिए ताकि लोगों की उम्मीदों को पूरा किया जा सके।

उन्होंने तकनीक और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पहले केवल बड़े संगठन और प्रमुख हस्तियां ही जनमत को प्रभावित कर सकती थीं, जबकि आज हर किसी के पास 'इन्फ्लुएंसर' बनने की ताकत है। उन्होंने कहा कि सरकारों और नेताओं को इस बदलती वास्तविकता को समझना चाहिए और समाज के हर वर्ग की बातों के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए।

TDP प्रमुख ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ की और उन्हें एक ऐसा मजबूत नेता बताया, जिनकी तकनीक और विकास को लेकर सकारात्मक समझ है।

उन्होंने कहा कि अपने पांच दशकों के राजनीतिक अनुभव के दौरान उन्हें इंदिरा गांधी से लेकर कई प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का मौका मिला है, और अतीत में उन्होंने प्रधानमंत्रियों के चयन में भी भूमिका निभाई है।

NDA गठबंधन के एक सहयोगी के रूप में केंद्र सरकार के कामकाज पर अपने प्रभाव से जुड़े एक सवाल के जवाब में, मुख्यमंत्री नायडू ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को तकनीक से जुड़ी चर्चाओं के प्रति विशेष रूप से ग्रहणशील पाया है। उन्होंने याद किया कि पहले जब वे तकनीक के बारे में बात करते थे, तो कई नेता इसके महत्व को पूरी तरह नहीं समझ पाते थे। वहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल इस विषय को समझा, बल्कि उन्हें यह भी मार्गदर्शन दिया कि तकनीकी पहलों को आगे कैसे बढ़ाया जाए।

उन्होंने बताया कि ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन के अनुसार, प्रति व्यक्ति आय के मामले में 13वें स्थान पर होने के बावजूद, 'एक्सेस इक्वेलिटी' (सुविधाओं तक समान पहुंच) के मामले में आंध्र प्रदेश देश में गोवा के बाद दूसरे स्थान पर है। उन्होंने कहा कि यह रैंकिंग सरकार के उन प्रयासों को दर्शाती है, जिनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जरूरी सुविधाएं और कल्याणकारी लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचें।

सरकार की 'सुपर सिक्स' कल्याणकारी पहलों का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि लगभग 63 लाख परिवारों को उनकी आर्थिक स्थिति और विशेष जरूरतों—जैसे बुढ़ापा, शारीरिक विकलांगता या बिस्तर पर रहने की मजबूरी—के आधार पर हर महीने 4,000, 6,000, 10,000 या 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।

उन्होंने अन्य कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी बताया, जिनमें 'तल्लिकी वंदनम' (Thalliki Vandanam) योजना शामिल है। इसके तहत कक्षा 1 से 12 तक के प्रत्येक पात्र स्कूली बच्चे के लिए सालाना 15,000 रुपये दिए जाते हैं, जो सीधे उनकी मां के खाते में जमा किए जाते हैं।

किसानों के लिए सहायता कार्यक्रम के तहत, केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली 6,000 रुपये की सालाना मदद में राज्य सरकार 14,000 रुपये और जोड़ती है, जिससे हर किसान को कुल 20,000 रुपये की सालाना सहायता मिलती है।

इसके अलावा, उन्होंने महिलाओं के लिए साल में तीन मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने और पूरे राज्य में लगभग 85 लाख महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा का भी उल्लेख किया।