मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू आज सीड एक्सेस रोड और 2 स्टील पुलों का उद्घाटन करेंगे
अमरावती: गुरुवार को अमरावती में इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा बढ़ावा मिलने वाला है। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू 'सीड एक्सेस रोड' और दो बड़े स्टील पुलों का उद्घाटन करेंगे। इससे 17 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र से पहले राजधानी शहर का मुख्य सड़क नेटवर्क मजबूत होगा।
21.77 किलोमीटर लंबी 'सीड एक्सेस रोड' को नौ-लेन वाली एक अहम सड़क के तौर पर विकसित किया जा रहा है, जिसका मकसद अमरावती के मुख्य प्रशासनिक और संस्थागत केंद्रों तक सीधी कनेक्टिविटी देना है। यह सड़क हाई कोर्ट, सचिवालय, विधानसभा और MLA व MLC क्वार्टर को जोड़ेगी। साथ ही, 27 कनेक्टिंग सड़कों के ज़रिए राजधानी के अलग-अलग हिस्सों तक पहुँच भी देगी।
बिना तीखे मोड़ वाली सीधी सड़क के तौर पर डिज़ाइन की गई इस सड़क में बीच में एक 'बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम' (BRTS) कॉरिडोर और दोनों तरफ 11 मीटर चौड़ी सर्विस सड़कें हैं। उत्तर-दक्षिण दिशा में जाने वाली N1 से N17 सड़कें मुख्य सड़क से जुड़ेंगी, जबकि 'सीड एक्सेस रोड' डोंडापाडु और ताडेपल्ली के बीच NH-16 से भी कनेक्टिविटी देगी।
यह प्रोजेक्ट तीन चरणों में पूरा किया जा रहा है। पहले चरण में डोंडापाडु से वेंकटापालेम के पास मन्थेना आश्रम तक 14.35 किलोमीटर का हिस्सा शामिल है, जबकि दूसरा चरण वेंकटापालेम से उंडावल्ली में पुराने नेशनल हाईवे तक 3.92 किलोमीटर तक फैला है।
दूसरे चरण में दो स्टील पुल भी शामिल हैं। उंडावल्ली में बकिंघम नहर पर 110 मीटर लंबा पुल बनाया जा रहा है, जबकि एक और 280 मीटर लंबा पुल कोंडावीती वागु और गुंटूर चैनल के ऊपर बनेगा। तीसरे चरण में 3.50 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की योजना है।
नायडू गुरुवार सुबह उंडावल्ली में सड़क और पुलों का उद्घाटन करेंगे और लगभग 10:45 बजे वहाँ एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे नई सड़क से MLA और MLC क्वार्टर तक जाएँगे, जहाँ दोपहर के आसपास CRDA अधिकारी तैयार हो चुके आवासों की चाबियाँ सौंपेंगे।
17 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को देखते हुए इन क्वार्टरों का उपलब्ध होना बहुत अहम है। सरकार सत्र के दौरान विधायकों को तैयार फ्लैट आवंटित करने पर विचार कर रही है। शुरू में प्लान किए गए 12 टावरों में से नौ टावर बनकर तैयार हो गए हैं - छह MLA के लिए और तीन MLC के लिए। इन नौ टावरों में कुल 216 फ्लैट हैं, जो लॉटरी सिस्टम के ज़रिए विधायकों को अलॉट किए जाएंगे।
