भूमि की समस्याओं की जाँच पुनः सर्वेक्षण से करें

मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि किसानों की जमीन की समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से सबसे तकनीकी और वैज्ञानिक तरीके से भूमि सर्वेक्षण किया गया है। इससे कई समस्याओं का समाधान होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जमीनों का दोबारा सर्वे दिसंबर 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा और अगर सर्वे पूरा हो जाता है तो किसान अपनी जमीनों को लेकर आश्वस्त हो सकते हैं और गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी.

उन्होंने कहा कि वाईएसआरसीपी सरकार समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए काम कर रही है और पिछले साढ़े तीन साल के दौरान कई क्रांतिकारी बदलाव लाए गए हैं। वाईएसआर जगन्नाथ की स्थायी भूमि अधिकार - भू रक्षा योजना के तहत, उन्होंने बुधवार को श्रीकाकुलम जिले के नरसन्नापेट में गांवों में किसानों को अधिकार दस्तावेजों का वितरण किया, जहां आधुनिक डिजिटल राजस्व रिकॉर्ड तैयार किए गए हैं। कार्यक्रम का दूसरा चरण वहीं से शुरू हुआ।

इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि भूमि का व्यापक पुन: सर्वेक्षण और भूमि अभिलेखों की सफाई दो साल पहले शुरू हुई थी। राज्य में 17,584 राजस्व गांव हैं। पहले चरण में 2000 राजस्व गांवों का सर्वे करने के अलावा 7,92,238 किसानों की जमीन का रिकॉर्ड पूरी तरह से साफ किया जाएगा और जमीन के अधिकार के दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए यहां एक बड़ा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि अगले 15 दिनों में प्रथम चरण के 2 हजार गांवों के सभी किसानों को जमीन के अधिकार के दस्तावेज दिए जाएंगे. इस कार्यक्रम में सीएम जगन ने और क्या कहा

चरण वार भूमि शीर्षक दस्तावेज

► दूसरे चरण का काम हम फरवरी 2023 तक पूरा कर लेंगे। यानी अगले चार महीने में हम और चार हजार गांवों के सभी किसानों के हाथ में जमीन के अधिकार के दस्तावेज रख देंगे। उसके बाद तीसरे चरण में अगले चार माह में छह हजार गांवों व कस्बों में सर्वे पूरा कर मई 2023 तक भू-स्वामियों को जमीन के अधिकार के दस्तावेज मुहैया कराएंगे.

► अगस्त 2023 तक हम और 9 हजार गांवों और कस्बों का सर्वे पूरा कर लेंगे। पांचवें चरण में 17,584 राजस्व गांवों और कस्बों के साथ-साथ अन्य गांवों और कस्बों की सभी भूमि का व्यापक सर्वेक्षण किया जाएगा और रिकॉर्ड को साफ किया जाएगा।