चंद्रबाबू नायडू का संकल्प: गरीबों का आर्थिक विकास ही हमारी मुख्य नीति

अमरावती: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को कहा कि गठबंधन सरकार कल्याण, विकास और सुशासन को प्राथमिकता दे रही है, और इसका मुख्य मकसद गरीबों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।

पश्चिमी गोदावरी जिले के मोगलथुर में NTR भरोसा पेंशन वितरण कार्यक्रम में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, दिव्यांगों और अन्य वर्गों को बढ़ी हुई पेंशन दी जा रही है। अब तक पेंशन के ज़रिए गरीबों को 73,507 करोड़ रुपये बांटे जा चुके हैं, जबकि पिछले दो सालों में कल्याणकारी कार्यक्रमों पर 1.50 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

तेलुगु देशम पार्टी (TDP) प्रमुख ने याद दिलाया कि 31 साल पहले, 1 सितंबर को उन्होंने पहली बार अविभाजित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। तब से, शासन में जन जागरूकता और लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कई सुधार शुरू किए गए और कई कार्यक्रम लागू किए गए।

चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि राज्य में जब भी चुनाव होंगे, NDA गठबंधन अजेय रहेगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास तभी संभव है जब स्थानीय निकाय मजबूत हों। उन्होंने कहा कि वार्ड सदस्यों और सरपंचों को, विधायकों और सांसदों के साथ मिलकर, शासन में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि तभी ग्रामीण विकास के लिए केंद्र से फंड हासिल करने के बेहतर अवसर मिलेंगे।

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि स्थानीय निकाय चुनाव कराने से रोकने की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग राज्य में हो रहे विकास में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं।

चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि DWCRA समूहों के ज़रिए शुरू किए गए बचत आंदोलन ने महिला सशक्तिकरण की नींव रखी है। उन्होंने कहा कि 'दीपम' योजना इसलिए शुरू की गई थी ताकि किसी भी महिला को खाना पकाने में दिक्कत न हो, और 'दीपम-2.0' के तहत हर साल तीन मुफ्त LPG सिलेंडर दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सभी क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका सुनिश्चित करने के मकसद से 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।

उन्होंने कहा कि पिछले साल 1 लाख DWCRA महिलाएं MSME उद्यमी बनीं, और इस साल इस लक्ष्य को और बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार DWCRA महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों के लिए 'स्वयं' ब्रांड के ज़रिए मार्केटिंग की सुविधा देगी। उन्होंने कहा कि SC, ST और अल्पसंख्यक समुदाय अभी भी आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं और सरकार उन्हें आगे लाने के लिए कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि माइनिंग में वडेरा समुदाय और शराब की दुकानों में ताड़ी निकालने वालों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि न्याय सुनिश्चित करने के लिए SC के वर्गीकरण का लंबे समय से लंबित मामला भी लागू किया गया है। आदिवासी इलाकों के छात्रों को ट्रेनिंग दी जा रही है और उन्हें IIT और IIM जैसे संस्थानों में प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा के अवसरों के लिए भेजा जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी गांव में गरीब लोगों का होना उस गांव के लिए चिंता का विषय माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार आर्थिक असमानता को कम करने और यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि हर कोई सम्मानजनक जीवन जी सके। उन्होंने कहा कि P4 के ज़रिए लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की कोशिशें की जा रही हैं।

चंद्रबाबू ने कहा कि वेलिगोंडा प्रोजेक्ट के ज़रिए सूखा-ग्रस्त इलाकों में कृष्णा नदी का पानी पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि गोदावरी नदी का पानी बाईं नहर के ज़रिए उत्तरी आंध्र तक पहुंचाने की कोशिशें चल रही हैं। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं कि गोदावरी का पानी अगले साल सबसे पहले अनाकापल्ली और विशाखापत्तनम पहुंचे और उसके बाद वामसाधारा क्षेत्र तक जाए।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि नदियों को आपस में जोड़कर देश की पानी की समस्याओं को हल करना ही मकसद है।

उन्होंने पिछली सरकारों की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने उद्योगों को राज्य से बाहर कर दिया, जिससे युवाओं के भविष्य पर बुरा असर पड़ा। उन्होंने कहा कि अब सरकार आंध्र प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश ला रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार एक ऐसी व्यवस्था बनाने पर विचार कर रही है जिसके ज़रिए राज्य के 1.60 करोड़ परिवारों को सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि PM सूर्य घर योजना के तहत हर घर में सोलर पावर पैनल लगाने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

इस कार्यक्रम में मंत्री निम्मला रामनायडू और गोट्टीपति रवि कुमार, डिप्टी स्पीकर रघुराम कृष्णम राजू, केंद्रीय मंत्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा, व्हिप बोलिसेट्टी श्रीनिवास और अन्य नेता शामिल हुए।