चंद्रबाबू नायडू को दो दिन की सीआईडी हिरासत में भेजा गया

विजयवाड़ा एसीबी कोर्ट ने शुक्रवार को कौशल विकास मामले में पूछताछ के लिए पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू को दो दिनों के लिए सीआईडी को हिरासत में दे दिया।

अदालत ने अपराध जांच विभाग (सीआईडी) को नायडू से राजमुंदरी सेंट्रल जेल में पूछताछ करने का निर्देश दिया, जहां वह वर्तमान में बंद हैं।

सीआईडी की याचिका पर आदेश सुनाते हुए जज ने उसे सुबह 9.30 बजे से शाम 5 बजे तक पूछताछ करने का निर्देश दिया. नायडू के वकीलों की मौजूदगी में. अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि पूछताछ की तस्वीरें और वीडियो जारी नहीं किए जाने चाहिए।

सीआईडी ने तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) प्रमुख की पांच दिन की हिरासत मांगी थी लेकिन अदालत ने केवल दो दिन की हिरासत की अनुमति दी। अदालत ने सीआईडी से उन अधिकारियों के नाम सौंपने को कहा जो उनसे पूछताछ करेंगे।

न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि दो दिन की हिरासत खत्म होने के बाद नायडू को वीडियो-कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश किया जाए.

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने और उनकी न्यायिक हिरासत को रद्द करने की नायडू की याचिका खारिज करने के बाद एसीबी कोर्ट ने अपना आदेश सुनाया।

इससे पहले दिन में एसीबी कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 24 सितंबर तक बढ़ा दी थी।

नायडू को इस मामले में सीआईडी ने 9 सितंबर को नंद्याल में गिरफ्तार किया था। अगले दिन, विजयवाड़ा में एसीबी कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पूर्व मुख्यमंत्री को बाद में राजमुंदरी सेंट्रल जेल में स्थानांतरित कर दिया गया।

विजयवाड़ा कोर्ट ने न्यायिक हिरासत के बजाय घर की हिरासत की नायडू की याचिका भी खारिज कर दी थी।

यह मामला आंध्र प्रदेश राज्य में उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) के समूहों की स्थापना से संबंधित है, जिसकी कुल अनुमानित परियोजना लागत 3,300 करोड़ रुपये थी, जब नायडू मुख्यमंत्री थे।

सीआईडी ने दावा किया कि कथित धोखाधड़ी से राज्य सरकार को 371 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ है. एजेंसी ने दावा किया कि 371 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि, जो परियोजना के लिए सरकार की पूरी 10 प्रतिशत प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करती है, निजी संस्थाओं द्वारा किसी भी खर्च से पहले जारी की गई थी।

सीआईडी के अनुसार, सरकार द्वारा अग्रिम के रूप में जारी की गई अधिकांश धनराशि फर्जी चालान के माध्यम से शेल कंपनियों को भेज दी गई, चालान में उल्लिखित वस्तुओं की कोई वास्तविक डिलीवरी या बिक्री नहीं हुई, सीआईडी अधिकारियों ने कहा।

सीआईडी ने अपनी रिमांड रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि छह कौशल विकास समूहों पर निजी संस्थाओं द्वारा खर्च की गई कुल राशि विशेष रूप से राज्य सरकार और आंध्र प्रदेश कौशल विकास केंद्र द्वारा दी गई धनराशि से प्राप्त की गई है, जो कुल 371 करोड़ रुपये है।