"चंद्रबाबू नायडू जेल में अधिक सुरक्षित": आंध्र कोर्ट ने टीडीपी प्रमुख की घर हिरासत याचिका खारिज कर दी

विजयवाड़ा (एएनआई): आंध्र प्रदेश की एक स्थानीय अदालत ने टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की घर की हिरासत की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि वह जेल में सुरक्षित हैं। अदालत चंद्रबाबू की ओर से उन्हें घर की हिरासत देने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। महाधिवक्ता पोन्नवोलु सुधाकर रेड्डी ने कहा, “अदालत ने घर की हिरासत की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट को लगा कि वह राजमुंदरी जेल में ज्यादा सुरक्षित रहेंगे. यह उसके लिए अधिक सुरक्षित जगह है।”

टीडीपी कानूनी सेल ने भी मंगलवार को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में सीआईडी द्वारा पार्टी सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की।

अपनी याचिका में, टीडीपी के कानूनी सेल ने एफआईआर में सीआईडी द्वारा धारा 409 की प्रयोज्यता पर सवाल उठाया।

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने नायडू की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका स्वीकार कर ली, जबकि राज्य सरकार को एक हलफनामे के माध्यम से याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। टीडीपी के कानूनी प्रकोष्ठ द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई 13 सितंबर को निर्धारित की गई है।

टीडीपी महासचिव और आंध्र के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे नारा लोकेश ने सोमवार को कहा, "भ्रष्टाचार उनके पिता के खून में नहीं है और राज्य सरकार केवल उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रही है"। "भ्रष्टाचार चंद्रबाबू के खून में नहीं है। वह देश में एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं। जगन (आंध्र प्रदेश के सीएम) ने पूर्व सीएम चंद्रबाबू को जानबूझकर झूठे आरोपों में जेल में डाल दिया। अन्य सभी राजनीतिक नेताओं ने मुझे फोन किया और अपना समर्थन दिया। , “नारा लोकेश ने राजमुंदरी में मीडियाकर्मियों को बताया।

कथित कौशल विकास निगम घोटाले के सिलसिले में विजयवाड़ा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) अदालत ने नायडू को रविवार को 23 सितंबर तक 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

इस बीच, भ्रष्टाचार के एक मामले में सोमवार तड़के न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद नायडू राजमुंदरी सेंट्रल जेल पहुंचे।

पुलिस के अनुसार, पूर्व सीएम को कैदी संख्या 7691 के साथ अगली प्रक्रिया तक रहने के लिए जेल के स्नेहा विंग में एक ऊपरी ब्लॉक आवंटित किया गया है।

अधिकारियों के अनुसार, यह मामला आंध्र प्रदेश राज्य में उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) के समूहों की स्थापना से संबंधित है, जिसका कुल अनुमानित परियोजना मूल्य 3300 करोड़ रुपये है। (एएनआई)