चंद्रबाबू नायडू ने शासन व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलावों का आह्वान किया

विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को कहा कि लोगों की उम्मीदों को पूरा करने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई टेक्नोलॉजी से मिलने वाले मौकों का फ़ायदा उठाने के लिए गवर्नेंस सिस्टम और संस्थानों में क्रांतिकारी बदलाव की ज़रूरत है।

उन्होंने लोगों का भरोसा जीतने के लिए अच्छे गवर्नेंस के लिए टेक्नोलॉजी, लीडरशिप और नीतियों को एक साथ लाने, स्किल्स को बेहतर बनाने, यूनिवर्सिटीज़ और इनोवेशन पर ज़ोर दिया।

विजयवाड़ा में कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की ओर से आयोजित 'मिशन कर्मयोगी' वर्कशॉप को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 20 साल भारत के विकास के लिए बहुत अहम होंगे और सरकारी कर्मचारियों से अपील की कि वे कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के ज़रिए लगातार अपनी स्किल्स को बेहतर बनाते रहें।

उन्होंने कहा कि भारत के पास बहुत सारे मौके, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, टैलेंटेड युवा और बढ़ती हुई उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि मुख्य चुनौती इन उम्मीदों को पूरा करने के लिए गवर्नेंस सिस्टम और संस्थानों को मज़बूत करना है।

उन्होंने कैपेसिटी बिल्डिंग के एक बड़े उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाले से देश के प्रधानमंत्री बनने तक के सफ़र का ज़िक्र किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सरकारी कर्मचारियों में लगातार स्किल डेवलपमेंट सुनिश्चित करने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के ज़रिए iGOT-मिशन कर्मयोगी पहल शुरू की है। ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफ़ॉर्म अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी क्षमताओं को नियमित रूप से बेहतर बनाने में मदद करता है।

उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि अच्छी पब्लिक सर्विस देने के लिए राज्य स्तर से लेकर ज़मीनी स्तर तक के सरकारी कर्मचारियों को लगातार ट्रेनिंग लेनी चाहिए।

नायडू ने iGOT कर्मयोगी पोर्टल के ज़रिए दो करोड़ कोर्स पूरे करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के सिस्टम को बधाई दी, जिससे राज्य को कैपेसिटी बिल्डिंग में टॉप स्थान हासिल करने में मदद मिली।

उन्होंने कहा कि पब्लिक सर्विस की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी, प्रशासनिक प्रक्रियाओं और सरकारी विभागों के बीच तालमेल को एक साथ लाना ज़रूरी है। विभागों के बीच लगातार जानकारी साझा करने से तेज़ी से फ़ैसले लेने में मदद मिलेगी और समस्याओं को संकट का रूप लेने से पहले ही पहचानकर उनका समाधान किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक आपदाओं से निपटने, त्योहारों के आयोजन और बड़े पब्लिक प्रोग्राम को लागू करने में सरकारी कर्मचारियों की अहम भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने पब्लिक सर्विस के प्रति उनके समर्पण की तारीफ़ की, जिसके लिए वे अक्सर अपने परिवार के साथ बिताने वाले समय की भी कुर्बानी देते हैं, और कहा कि उनके योगदान को कभी नज़रअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए।

आंध्र प्रदेश ने मिशन कर्मयोगी पहल के तहत अपने प्रदर्शन के आधार पर सरकारी कर्मचारियों की कैपेसिटी बिल्डिंग में राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान हासिल किया है। मुख्यमंत्री नायडू ने वित्त विभाग के प्रधान सचिव पीयूष कुमार और AP राज्य विकास योजना सोसाइटी के कार्यकारी निदेशक अलापर्थी वेंकटेश्वर राव को पुरस्कार प्रदान किए।

मुख्यमंत्री ने क्षमता निर्माण (कैपेसिटी बिल्डिंग) में बेहतर प्रदर्शन के लिए कर्नाटक (दूसरा स्थान) और ओडिशा (तीसरा स्थान) को भी पुरस्कार दिए।

क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष राधा चौहान ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीकों के दौर में सरकारी अधिकारियों की क्षमताओं को और बढ़ाने की ज़रूरत है।

उन्होंने कहा कि "नागरिक देवो भव" (नागरिक को देवता के समान मानना) केंद्र और राज्य सरकारों के लिए एक मुख्य मार्गदर्शक सिद्धांत बन गया है। सरकारी कर्मचारियों को अपने आचरण, प्रशासनिक क्षमताओं, कामकाज और कौशल को इस सिद्धांत के अनुरूप ढालने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए जिम्मेदार सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन, क्षमता निर्माण आयोग के माध्यम से 'उन्नति' जैसी पहल कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि इस तरह की क्षेत्रीय कार्यशालाएं सर्वोत्तम कार्य-पद्धतियों के आदान-प्रदान और क्षमताओं को बढ़ाने का अवसर प्रदान करती हैं।