राष्ट्रीय राजनीति में सनसनी मचाने वाले कौशल विकास घोटाले में गिरफ्तार पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। टीडीपी प्रमुख ने खुद को अवैध मामले से मुक्त करने के लिए देश की सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया है। ज्ञात हो कि एपी उच्च न्यायालय ने कौशल विकास घोटाले के संबंध में एपी सीआईडी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने के लिए चंद्रबाबू नायडू द्वारा दायर याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को चुनौती देते हुए चंद्रबाबू की ओर से वकीलों ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। यह भी पढ़ें- हमारे विधानमंडलों की वर्तमान स्थिति: दुर्व्यवहार, आरोप और हंगामा इस याचिका में वकीलों ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 (ए) चंद्रबाबू पर लागू होती है। याचिका में एसीबी कोर्ट द्वारा जारी रिमांड को रद्द करने की भी मांग की गई है. याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने की संभावना है। ऐसा लगता है कि संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने इस याचिका का उल्लेख किया जाएगा और तुरंत जांच शुरू कर दी जाएगी. चंद्रबाबू नायडू द्वारा दायर रद्द याचिका पर सीआईडी के वकील प्रभावी ढंग से अपनी दलीलें पेश करने के लिए कमर कस रहे हैं।
