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Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश : मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जल्द ही केंद्र से प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)-2.0 के तहत राज्य को 10 लाख मकान स्वीकृत करने का अनुरोध करेंगे, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में गरीबों के लिए मकान बनाना है। वे दिल्ली जाकर सीधे संबंधित मंत्री से मिलेंगे और अनुरोध करेंगे या पत्र लिखेंगे। मुख्यमंत्री बुधवार और गुरुवार को दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री से मिलने वाले थे, लेकिन कथित तौर पर अंतिम समय में इसे स्थगित कर दिया गया। सरकार शहरी क्षेत्रों में बेघर गरीबों की पहचान के लिए राज्यव्यापी सर्वेक्षण करा रही है। इसकी शुरूआत पिछले साल दिसंबर में हुई थी और अब तक करीब 5 लाख लोगों ने मकान के लिए आवेदन किया है। अधिकारियों ने पाया कि इनमें से अधिकांश ऐसे लोग हैं जिनके पास अपनी जमीन है और उन्होंने आवास के लिए आवेदन किया है। अनुमान है कि इनकी संख्या 3 लाख से अधिक है। लेआउट में मकानों के निर्माण के लिए कम आवेदन प्राप्त हुए हैं। आवास विभाग का अनुमान है कि कुल मिलाकर 5 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त होंगे। इस सीमा तक, वे केंद्र को रिपोर्ट देंगे कि 10 लाख घरों की आवश्यकता है। 50 हजार के लिए डीपीआर तैयार : केंद्र सरकार ने पीएमएवाई-2.0 के तहत पहले ही चरण में राज्य को 50 हजार मकान स्वीकृत कर दिए हैं। प्राधिकारियों ने इन पात्र उम्मीदवारों के लिए चयन प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है। इनके विवरण के साथ एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा रही है। इसे इस महीने के अंत तक केंद्र को भेज दिया जाएगा। मार्च में केंद्र से धनराशि जारी की जाएगी।





