केंद्र और राज्य के तालमेल से आंध्र प्रदेश में विकास की गति तेज हुई

जब राज्य और केंद्र सरकारें एक ही दिशा में मिलकर काम करती हैं, तो आम लोगों को इसका असर सबसे पहले अपनी रसोई, खेतों और बच्चों के स्कूल बैग में महसूस होता है। आंध्र प्रदेश में TDP के नेतृत्व वाली NDA सरकार के दो साल पूरे होने पर, ठीक यही हो रहा है।

इस समय सवाल यह नहीं है कि गठबंधन कायम है या नहीं, बल्कि यह है कि क्या इसने नतीजे दिए हैं। इस मामले में, आंध्र प्रदेश से मिले सबूत ठोस हैं और उन पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली NDA सरकार ने बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगों, बुनकरों और मछुआरों के लिए मासिक पेंशन 3,000 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये कर दी है। अब तक, 62.6 लाख लाभार्थियों को 20 महीनों में 60,437 करोड़ रुपये मिल चुके हैं।

'थल्लिकी वंदनम' योजना के तहत, शैक्षणिक वर्ष शुरू होने से पहले माताओं के बैंक खाते में सीधे 15,000 रुपये सालाना जमा किए गए। इससे 43 लाख से ज़्यादा माताओं और 67 लाख छात्रों को फ़ायदा हुआ है। किसानों के लिए, 'अन्नदाता सुखीभव' योजना में राज्य सरकार के 14,000 रुपये और PM किसान योजना के 6,000 रुपये मिलाकर सालाना 20,000 रुपये सीधे उनके खातों में पहुंचाए जाते हैं। अब तक 46 लाख किसानों को कुल 6,310 करोड़ रुपये मिल चुके हैं।