केंद्र ने Andhra और राजस्थान में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग का अनुदान जारी किया

New Delhiनई दिल्ली: केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आंध्र प्रदेश और राजस्थान में ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को पंद्रहवें वित्त आयोग (XV FC) अनुदान की पहली किस्त जारी कर दी है, पंचायती राज मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में कहा। बयान में कहा गया है कि आंध्र प्रदेश को 395.5091 करोड़ रुपये की अनटाइड ग्रांट और 593.2639 करोड़ रुपये की कुल बंधी हुई ग्रांट मिली है।

ये फंड आंध्र प्रदेश में विधिवत रूप से निर्वाचित 9 पात्र जिला पंचायतों, 615 पात्र ब्लॉक पंचायतों और 12,853 पात्र ग्राम पंचायतों के लिए हैं।जबकि राजस्थान में विधिवत रूप से निर्वाचित 22 पात्र जिला पंचायतों, 287 पात्र ब्लॉक पंचायतों और 9,068 पात्र ग्राम पंचायतों के लिए 507.1177 करोड़ रुपये की अनटाइड ग्रांट और 760.6769 करोड़ रुपये की बंधी हुई ग्रांट जारी की गई है।बयान में कहा गया है कि बिना किसी शर्त के दिए जाने वाले अनुदान से पंचायतें भारत के संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची के अंतर्गत कृषि और ग्रामीण आवास से लेकर शिक्षा और स्वच्छता तक के 29 विषयों में विशिष्ट स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होंगी।

बंधे हुए अनुदान स्वच्छता, खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) स्थिति के रखरखाव और वर्षा जल संचयन, जल पुनर्चक्रण और घरेलू कचरे के उपचार सहित जल प्रबंधन जैसी मुख्य सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे।भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग) के माध्यम से ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए राज्यों को XV-FC अनुदान जारी करने की सिफारिश करती है, जिसे बाद में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। आवंटित अनुदान की सिफारिश की जाती है और वित्तीय वर्ष में 2 किस्तों में जारी किया जाता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243जी के अनुसार, ये निधियाँ पंचायतों को आवश्यक सेवाओं और बुनियादी ढाँचे का प्रबंधन करने का अधिकार देती हैं। बंधे हुए अनुदानों के प्रावधान ने ग्राम पंचायतों के लिए महात्मा गांधी के 'ग्राम स्वराज' के दृष्टिकोण के अनुरूप स्थानीय स्वशासन को फिर से परिभाषित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत किया है, जिससे जमीनी स्तर पर जिम्मेदार और उत्तरदायी नेतृत्व के विकास को बढ़ावा मिलता है।

(एएनआई से इनपुट्स)