अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कैविटी दायर की

जनता से रिश्ता : केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट अर्जी दाखिल कर रक्षा बलों के लिए 'अग्निपथ' भर्ती योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सरकार से सुनवाई करने का आग्रह किया।एक वादी द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए एक कैविएट आवेदन दायर किया जाता है कि बिना सुने उसके खिलाफ कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जाता है।अधिवक्ता एमएल शर्मा ने सोमवार को जनहित याचिका दायर कर अग्निपथ योजना के लिए केंद्र की अधिसूचना को रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि यह योजना "अवैध और असंवैधानिक" थी।

जनहित याचिका में कहा गया है, "रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 14 जून की अधिसूचना / प्रेस नोट को अवैध, असंवैधानिक और न्याय के हित में भारत के संविधान के लिए गैर-कानूनी और अवैध बताया जा रहा है।"

सोर्स-toi