केंद्रीय मंत्री ने कहा, केंद्र ने आंध्र प्रदेश में 11 एफपीयू को मंजूरी दी
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने मंगलवार को तिरूपति के सांसद मद्दिला गुरुमूर्ति द्वारा उठाए गए एक प्रश्न के जवाब में लोकसभा को बताया कि पीएमएसकेवाई की खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमता निर्माण/विस्तार योजना के तहत एपी में फलों और सब्जियों सहित कुल 11 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को मंजूरी दी गई है।
सांसद ने सवाल उठाया कि कई किसान अपनी उपज पर संभावित लाभ खो देते हैं क्योंकि वे प्रसंस्करण सुविधाओं की कमी के कारण बिना किसी मूल्यवर्धन के प्रमुख उपज बेचते हैं। प्रश्न का उत्तर देते हुए, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र ने खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों (पीएलआईएसएफपीआई) के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 1,387 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों का समर्थन करना है। मंत्री ने कहा कि पीएलआईएसएफपीआई योजना 2021-22 से 2026 तक छह वर्षों में लागू की जा रही है। 27, कुल परिव्यय 10,900 करोड़ रुपये।
