लंबित मामलों की आज केंद्रीय समीक्षा

केंद्र और राज्य समन्वय समिति बुधवार को राज्य को लेकर केंद्र में लंबित सभी मुद्दों की समीक्षा करेगी. बैठक में समन्वय समिति के साथ-साथ विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के पास लंबित मुद्दों पर भी चर्चा होगी। बैठक केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय (समन्वय) सचिव की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्य के अधिकारियों के साथ होगी।

इस संबंध में केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय के निदेशक एम. चक्रवर्ती ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव को सूचना भेजी है। बताया जाता है कि ई-रिव्यू पोर्टल में सन्निहित विषयों पर समीक्षा की जाएगी। केंद्रीय और राज्य समन्वय समिति के पास लंबित 34 मदों के साथ-साथ विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के पास लंबित 15 मदों को एजेंडे में शामिल किया गया है।

राज्य के विभाजन के वित्तीय वर्ष में, राजस्व घाटे की भरपाई, लंबित राष्ट्रीय राजमार्गों और रेलवे लाइनों को एजेंडे में शामिल किया गया था। विशाखापत्तनम में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, एक राष्ट्रीय औषधि शिक्षा संस्थान की स्थापना, औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए कर रियायतें, पोलावरम की पूरी लागत वहन करना जिसमें आर एंड आर, आदि शामिल हैं।