एपी के खिलाफ केंद्रीय भेदभाव

वाईएसआरसीपी के सांसद भरतराम ने गुस्सा व्यक्त किया कि केंद्र एपी के खिलाफ किसी अन्य राज्य की तरह गंभीर भेदभाव दिखा रहा है। उन्होंने शनिवार को राजामहेंद्रवरम में मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के सांसदों ने लोकसभा के शीतकालीन सत्र में प्रदेश के विकास, बकाया राशि, विशेष दर्जा, विशेष कोष समेत अन्य मुद्दों का जिक्र किया था.

उन्होंने कहा कि केंद्र राज्य को विशेष दर्जा देने का बहाना बना रहा है. 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्र ने आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा नहीं दिया। वे तत्कालीन टीडीपी शासकों से पिछली एनडीए सरकार के दौरान स्वीकृत 14वें वित्त आयोग के फंड और उनके गबन के बारे में सवाल करना चाहते हैं।

उन्होंने याद दिलाया कि कैग ने भी इस मामले का खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि पिछली टीडीपी सरकार के प्रबंधन के कारण केंद्र एपी को विशेष दर्जा और फंड नहीं दे रहा था। उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग के गठन के बाद आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने पर फैसला हो सकता है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि केंद्र यह फैसला क्यों ले रहा है.

उन्होंने कहा कि वाईएसआरसीपी के सांसदों को विशेष दर्जा और विभाजन अधिनियम के कार्यान्वयन पर एक निजी विधेयक रखना पड़ा क्योंकि केंद्र ने जवाब नहीं दिया। केंद्र से विशाखा-चेन्नई कोस्टल कॉरिडोर, विशाखा स्टील प्लांट के निजीकरण, अनाज की सस्ती कीमत, मेडिकल कॉलेज की स्थापना, कडप्पा स्टील प्लांट और दुगराजपट्टनम बंदरगाहों पर सवाल किया गया था.