एपी हाई कोर्ट के कदम पर केंद्र स्पष्ट है

केंद्रीय : मालूम हो कि पिछले कुछ महीनों से एपी हाई कोर्ट स्थानांतरण का मुद्दा सुर्खियों में है। यदि सरकार कह रही है कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय को कुरनूल ले जाया जाएगा..वर्तमान में, अदालत में सुनवाई चल रही है। इस संदर्भ में केंद्र ने संसद के मंच के रूप में स्पष्टता दी है। केंद्र ने राज्यसभा में टीडीपी सांसद कनकमेदला रवींद्र कुमार द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया।

केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने स्पष्ट किया है कि यदि उच्च न्यायालय को कुरनूल में स्थानांतरित किया जाना है, तो उच्च न्यायालय और राज्य सरकार को मिलना चाहिए। बताया जाता है कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का कदम फिलहाल अदालतों के अधिकार क्षेत्र में है। एपी पुनर्वितरण अधिनियम के अनुसार, अमरावती में राज्य उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार, 2018 में केंद्र बनाम दान गोपाल राव और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश, किरण रिजिजू ने स्पष्ट किया कि आंध्र प्रदेश पुनर्वितरण अधिनियम 2014 के अनुसार अमरावती में एपी उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। उन्होंने कहा कि तत्कालीन हैदराबाद उच्च न्यायालय, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का संयुक्त उच्च न्यायालय था, तत्कालीन राज्य सरकार के परामर्श से पुनर्विभाजन अधिनियम के अनुसार अमरावती में स्थापित किया गया था।