लंबे आंदोलन के बावजूद केंद्र वीएसपी पर अड़ा हुआ

विशाखापत्तनम: विशाखापत्तनम स्टील प्लांट (वीएसपी) को निजीकरण होने से बचाने के लिए 900 दिन पहले शुरू हुए आंदोलन ने भी केंद्र सरकार पर कोई असर नहीं छोड़ा. वास्तव में, वीएसपी बिक्री की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए आवश्यक हर कदम पर केंद्र द्वारा विचार किया गया है।

ऐसे समय में जब आम चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ट्रेड यूनियनों और स्टील प्लांट कर्मियों को उम्मीद है कि केंद्र सरकार के पास अंतिम क्षण में वीएसपी की रणनीतिक बिक्री को वापस लेने का मौका है जैसा कि उसने तीन कृषि कानूनों के मामले में किया था।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के बाद, डी पुरंदेश्वरी संयंत्र की रणनीतिक बिक्री को वापस लेने के संबंध में कोई आश्वासन नहीं देने को लेकर सतर्क थीं। हालांकि, उन्होंने कहा कि केंद्र ऐसे कदम उठाने को इच्छुक है जिससे कर्मचारियों को बड़े स्तर पर फायदा होगा।

इससे पहले, विशाखा उक्कू परिरक्षण पोराटा समिति (वीयूपीपीसी) के सदस्यों और कर्मचारियों ने राज्य भर में विभिन्न रूपों में विरोध प्रदर्शन किया। इनमें एक करोड़ हस्ताक्षर अभियान, 'पदयात्रा', रैलियां, राज्यव्यापी बंद, 'रास्ता रोको', रिले भूख हड़ताल और सार्वजनिक बैठकें शामिल थीं। आंदोलन को समर्थन देते हुए, सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी ने राज्यसभा सांसद वी विजयसाई रेड्डी के नेतृत्व में 25 किलोमीटर की पदयात्रा का आयोजन किया, जहां यात्रा जीवीएमसी गांधी प्रतिमा से शुरू हुई और कुरमनपालम जंक्शन पर समाप्त हुई।

जिन राजनीतिक दलों को केंद्र पर दबाव बनाना था, उन्होंने किसी न किसी तरह से आंदोलन को अपना समर्थन दिया, लेकिन अंततः इस मुद्दे पर चुप रहे। हालाँकि, VUPPC के नेतृत्व में ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों ने 30 जुलाई, 2023 तक 899 दिनों तक अपना आंदोलन जारी रखा।

ब्लास्ट फर्नेस 3 को बंद करना, कोयले की आपूर्ति में व्यवधान, स्वयं की कैप्टिव खदानों को मंजूरी न देना, वित्तीय सहायता न देना, भर्तियों पर रोक लगाना और वीएसपी की संपत्तियों को एक के बाद एक निपटान करना कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्होंने स्टील प्लांट को कमजोर कर दिया। इसे 'औद्योगिक बीमारी' की संज्ञा दी जा सकती है। ट्रेड यूनियन प्रतिनिधि पिछले कई महीनों से ऐसी खामियों को सामने लाते रहे हैं।

1,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ रूस और अमेरिका से आयातित करीब 2.68 लाख टन कोयला अडानी के गंगावरम बंदरगाह में फंस गया है। “अगर वीएसपी को कोयला जारी करने के लिए आगे आना है, तो उसे इसके लिए 50 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा। चूंकि वीएसपी अभी भुगतान नहीं कर सका, इसलिए स्टॉक को गंगावरम पोर्ट द्वारा ब्लॉक कर दिया गया है, ”वीयूपीपीसी के अध्यक्ष डी आदिनारायण का उल्लेख है।

इसका काफी हद तक वीएसपी के उत्पादन पर असर पड़ता है। गंगावरम बंदरगाह की स्थापना विशाखापत्तनम स्टील प्लांट के उद्देश्य से अधिग्रहित भूमि पर की गई थी। आदिनारायण बताते हैं कि अब वीएसपी के लिए स्टॉक को रोकना स्टील प्लांट को और भी कमजोर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित एक कदम है।

उनका कहना है कि जब तक उक्कू आंदोलन को लोगों के आंदोलन में नहीं बदला जाता और केंद्र और राज्य सरकारों को करारा सबक सिखाने की कोशिश नहीं की जाती, तब तक वीएसपी की रणनीतिक बिक्री को वापस लेना दूर की कौड़ी लगती है।