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निलंबित पुलिस इंस्पेक्टर की जमानत का CBI ने किया विरोध

विजयवाड़ा। आंध्र प्रदेश में गाडे साई कृष्णा की पुलिस हिरासत में कथित मौत और उसके बाद शव गायब होने के मामले में निलंबित सर्किल इंस्पेक्टर एस.एस.वी.वी. नागराजू की मुश्किलें बरकरार हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने आरोपी पुलिस अधिकारी की जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया है। जांच एजेंसी ने अदालत के समक्ष दलील दी कि मामले की जांच शुरू हो चुकी है और इस समय आरोपी को जमानत दिए जाने से जांच प्रभावित हो सकती है।
सोमवार को न्यायमूर्ति वाई. लक्ष्मण राव की अध्यक्षता वाली एकल न्यायाधीश पीठ ने निलंबित सर्किल इंस्पेक्टर नागराजू की डिफॉल्ट जमानत याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान सीबीआई के अधिवक्ता पी.एस.पी. सुरेश कुमार ने जांच एजेंसी की ओर से पक्ष रखा। वहीं मृतक साई कृष्णा की मां विजयलक्ष्मी ने भी जवाबी हलफनामा दाखिल कर आरोपी अधिकारी की जमानत का विरोध किया।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर के लिए निर्धारित कर दी।
CBI ने अदालत में जताई जांच प्रभावित होने की आशंका
सुनवाई के दौरान सीबीआई के अधिवक्ता पी.एस.पी. सुरेश कुमार ने अदालत को बताया कि जांच एजेंसी ने गाडे साई कृष्णा की हिरासत में कथित मौत और शव गायब होने के मामले की जांच शुरू कर दी है।
सीबीआई की ओर से यह तर्क दिया गया कि जांच अभी जारी है और ऐसे समय में निलंबित सर्किल इंस्पेक्टर नागराजू को जमानत देना जांच प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है।
जांच एजेंसी ने अदालत से आरोपी की जमानत याचिका पर विचार करते समय चल रही जांच की परिस्थितियों को ध्यान में रखने का आग्रह किया।
इस मामले में पुलिस हिरासत में कथित मौत के साथ शव के बाद में गायब होने का पहलू भी शामिल है। ऐसे में जांच एजेंसी दोनों घटनाओं से जुड़े तथ्यों की पड़ताल कर रही है।
मृतक की मां ने भी जमानत का किया विरोध
इस मामले में मृतक गाडे साई कृष्णा की मां विजयलक्ष्मी ने अदालत में जवाबी हलफनामा दाखिल कर निलंबित पुलिस अधिकारी की जमानत याचिका का विरोध किया है।
विजयलक्ष्मी ने आशंका जताई कि यदि नागराजू को जमानत पर रिहा किया जाता है तो मामले के महत्वपूर्ण गवाहों को डराने-धमकाने की कोशिश की जा सकती है।
उन्होंने अदालत के समक्ष कहा कि आरोपी की रिहाई से गवाहों पर दबाव पड़ने की संभावना है। मृतक की मां की ओर से व्यक्त की गई इस आशंका को भी सुनवाई के दौरान अदालत के सामने रखा गया।
गवाहों की सुरक्षा और जांच की निष्पक्षता से जुड़ी इन चिंताओं के बीच आरोपी अधिकारी की जमानत याचिका पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।
डिफॉल्ट जमानत की मांग लेकर अदालत पहुंचे नागराजू
निलंबित सर्किल इंस्पेक्टर एस.एस.वी.वी. नागराजू ने अदालत में डिफॉल्ट जमानत की मांग की है। इस प्रकार की जमानत का संबंध निर्धारित कानूनी अवधि के भीतर जांच पूरी कर आरोपपत्र दाखिल किए जाने की वैधानिक समयसीमा से होता है।
हालांकि, नागराजू ने अपनी याचिका में किन विशिष्ट कानूनी आधारों का उल्लेख किया है, इसकी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।
सुनवाई के दौरान सीबीआई ने जांच जारी रहने का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया। दूसरी ओर, मृतक की मां ने गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका अदालत के सामने रखी।
इस प्रकार जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी और पीड़ित परिवार, दोनों की ओर से आरोपी अधिकारी की रिहाई पर आपत्ति व्यक्त की गई।
19 नवंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई
सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने सीबीआई और मृतक की मां की ओर से प्रस्तुत दलीलों पर गौर किया। इसके बाद न्यायमूर्ति वाई. लक्ष्मण राव की एकल पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर तक स्थगित कर दी।
अदालत ने फिलहाल नागराजू की जमानत याचिका पर अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। अब अगली सुनवाई में याचिका पर आगे विचार किया जाएगा।
इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिरासत में कथित मौत और उसके बाद शव के गायब होने जैसी घटनाओं की जांच की जिम्मेदारी एजेंसी के पास है।
हिरासत में मौत और शव गायब होने से जुड़ा गंभीर मामला
गाडे साई कृष्णा की हिरासत में कथित मौत और उसके बाद शव के गायब होने का मामला न्यायिक प्रक्रिया के केंद्र में है। इस प्रकरण में निलंबित पुलिस अधिकारी नागराजू की जमानत को लेकर सीबीआई और मृतक के परिवार ने विरोध दर्ज कराया है।
इस मामले में जांच की निष्पक्षता और महत्वपूर्ण गवाहों की सुरक्षा को लेकर अदालत के सामने चिंताएं रखी गई हैं। हालांकि, ये जांच एजेंसी और मृतक की मां की ओर से व्यक्त आशंकाएं हैं, जिन पर अदालत को कानूनी प्रक्रिया के अनुसार विचार करना है।
19 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई में निलंबित सर्किल इंस्पेक्टर की डिफॉल्ट जमानत याचिका पर अदालत की आगामी कार्यवाही महत्वपूर्ण होगी।
फिलहाल मामले में जांच जारी है और अदालत ने जमानत संबंधी निर्णय सुरक्षित रखने के बजाय सुनवाई स्थगित की है। गाडे साई कृष्णा की कथित हिरासत में मौत और शव गायब होने के मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया पर सभी संबंधित पक्षों की निगाहें रहेंगी।





