विकास के लिए क्षमता निर्माण जरूरी: आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू

विजयवाड़ा: मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को राज्य सचिवालय में योजना, स्वर्ण आंध्र विजन और सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान सेवा वितरण और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए सरकार के सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण के महत्व को रेखांकित किया।

नायडू ने जोर दिया कि गांव स्तर के कर्मचारियों से लेकर शीर्ष अधिकारियों तक सभी लोक सेवकों के लिए क्षमता निर्माण महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, "कृषि अधिकारियों से लेकर सचिवों तक, कांस्टेबलों से लेकर डीजीपी तक सभी को क्षमता निर्माण से गुजरना होगा। प्रभावी शासन के लिए निरंतर सीखना महत्वपूर्ण है।"

मुख्यमंत्री ने सरकारी कर्मचारियों के बीच कौशल और दक्षता में सुधार के उद्देश्य से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, "मैं व्यक्तिगत रूप से निरंतर सीखने, तकनीक-सक्षम शासन को आगे बढ़ाने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों की खोज पर ध्यान केंद्रित करता हूं।"

स्वर्ण आंध्र विजन के तहत, राज्य, जिला और मंडल स्तर पर योजनाएं विकसित की गई हैं, जिसमें निर्वाचन क्षेत्र-विशिष्ट विजन योजनाएं अगले महीने पूरी हो जाएंगी। विषयगत रिपोर्ट जून में जारी करने के लिए तैयार हैं, इसके बाद सितंबर में क्षेत्रीय रोडमैप जारी किए जाएंगे।

नायडू ने विजन फ्रेमवर्क के भीतर शून्य गरीबी (पी4) और जनसंख्या प्रबंधन जैसी मुख्य नीतियों के एकीकरण को रेखांकित किया। सभी जिलों को कवर करने वाली एक राज्यव्यापी क्षमता निर्माण कार्यशाला 9 मई तक समाप्त हो जाएगी।

राज्य ने निर्वाचन क्षेत्र विजन कार्य योजना इकाइयों की स्थापना के लिए 143 स्थानों की पहचान की है। शून्य गरीबी पी4 पहल के तहत, 1,118 सलाहकारों ने पूरे राज्य में 15,315 'स्वर्णिम परिवारों' को अपनाया है। इन प्रयासों को संस्थागत बनाने के लिए, सरकार स्वर्ण आंध्र पी4 फाउंडेशन की स्थापना कर रही है, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे और इसके कामकाज की देखरेख के लिए 25 सदस्यीय आम निकाय और कार्यकारी समिति होगी।

जनसंख्या प्रबंधन को संबोधित करते हुए, नायडू ने जनसंख्या संतुलन हासिल करने के उद्देश्य से एक व्यापक जनसंख्या प्रबंधन नीति शुरू करने की योजना की घोषणा की। उपायों में दो बच्चों तक की महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश प्रतिबंध हटाना और दो से अधिक बच्चों वाली महिलाओं के लिए स्थानीय निकाय चुनावों में अयोग्यता मानदंड हटाना शामिल है।

जनसंख्या प्रवृत्तियों का आकलन करने और अंतिम नीति ढांचे को सूचित करने के लिए एक व्यापक सर्वेक्षण किया जाएगा।

नायडू ने भारतीय सेना के हालिया आतंकवाद विरोधी अभियान ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सराहना की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, “पहलगाम हमले पर त्वरित प्रतिक्रिया ने वैश्विक समर्थन प्राप्त किया है, जो मोदी की मजबूत विदेश नीति को रेखांकित करता है। हर भारतीय सशस्त्र बलों के समर्थन में एकजुट है।” बैठक का समापन राज्य भर में क्षमता निर्माण और रणनीतिक शासन पहलों के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि के साथ हुआ।