सीएसीपी ने समर्थन मूल्य बढ़ाने को कहा

विजयवाड़ा: एपी कृषि मिशन ने कृषि लागत और मूल्य आयोग से राज्य में कुछ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करने को कहा है।

आयोग ने शुक्रवार को विशाखापत्तनम में न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने को लेकर क्षेत्रीय बैठक की, जिसमें पांच राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों ने हिस्सा लिया. ये राज्य थे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। बैठक में कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिक और किसान शामिल हुए।

राज्यों के प्रतिनिधियों ने रबी सीज़न के दौरान काटी गई विभिन्न फसलों की इनपुट लागत के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रस्ताव रखा।

बैठक में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के अध्यक्ष प्रो. विजय पाल शर्मा, शासकीय सदस्य डॉ. नवीन प्रकाश सिंह, सदस्य सचिव अनुपम मित्रा एवं अनौपचारिक सदस्य रतन लाला डागा ने भाग लिया। राज्य सरकार की ओर से एपी कृषि मिशन के उपाध्यक्ष नागी रेड्डी और एपी कृषि के विशेष आयुक्त चौ. बैठक में हरि किरण ने भाग लिया.

इस अवसर पर बोलते हुए, हरि किरण ने कहा कि उन्होंने आयोग को मूंगफली का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,983 रुपये प्रति क्विंटल और सरसों का 6,608 रुपये प्रति क्विंटल तय करने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने बढ़ोतरी की मांग की है क्योंकि छोटे और सीमांत किसान इन फसलों को उगाने में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि एमएसपी समय-समय पर केवल 5 प्रतिशत बढ़ाया जा रहा है जबकि इनपुट लागत 20 से 25 प्रतिशत बढ़ रही है।

नागी रेड्डी ने कहा कि एपी बंदोबस्ती भूमि और पट्टे वाले खेतों पर कटाई करने वाले किसानों को इनपुट सब्सिडी देने वाला एकमात्र राज्य था।

शर्मा ने कहा कि कृषि उत्पादों की मांग और उपज पर न्यूनतम समर्थन तय किया जाएगा और वह कभी भी राजनीतिक दबाव में काम नहीं करेंगे।