Andhra: आंध्र प्रदेश में पर्यटन भूमि नीति, डिजिटल स्वास्थ्य केंद्र को कैबिनेट की मंजूरी
विजयवाड़ा: मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में एपी पर्यटन भूमि आवंटन नीति 2024-29 को मंजूरी दी गई। इस नीति का उद्देश्य सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के माध्यम से विश्व स्तरीय मानकों के पर्यटन केंद्रों का विकास करना है।
कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश खनिज विकास निगम (एपीएमडीसी) के सुरक्षित, रेटेड, सूचीबद्ध, रिडीमेबल और कर योग्य/गैर-कर योग्य डिबेंचर जारी करके 9,000 करोड़ रुपये की खरीद के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।
इस विधेयक में सेंचुरियन स्कूल ऑफ रूरल एंटरप्राइज मैनेजमेंट ट्रस्ट, भुवनेश्वर (विशाखापत्तनम में स्थित) का नाम बदलकर सेंचुरियन एजुकेशन मैनेजमेंट ट्रस्ट, विशाखापत्तनम करने की मांग की गई है। इसके अलावा, कैबिनेट ने कुप्पम में 5.34 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक डिजिटल स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने को हरी झंडी दे दी।
मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने महिलाओं के बढ़ते आर्थिक प्रभाव पर जोर देते हुए कहा कि वे अब आय के मामले में पुरुषों से बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं और अपनी अपार क्षमता का प्रदर्शन कर रही हैं।
नायडू ने जोर देकर कहा कि कार्यबल में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के बिना प्रगति असंभव है। उन्होंने शुक्रवार को विजयवाड़ा में ‘न्यू जेन - टेकेड फॉर सस्टेनेबल एंटरप्राइजेज (MSMEs) - प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल’ पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 में मुख्य भाषण दिया।
