कैबिनेट ने आंध्र-तेलंगाना के लिए कृष्णा जल न्यायाधिकरण के संदर्भ की शर्तों को मंजूरी दी

नई दिल्ली : कैबिनेट ने कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण के संदर्भ की शर्तों को मंजूरी दे दी है जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच नदी जल के विभाजन को नियंत्रित करेगा।

कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि न्यायाधिकरण दोनों राज्यों में उन परियोजनाओं के लिए परियोजना-वार आधार पर पानी आवंटित करेगा जो विकासात्मक या भविष्य के उद्देश्यों के लिए हैं।

"केडब्ल्यूडीटी (कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण) संदर्भ की नई शर्तें प्रदान करेगा जिसके तहत न्यायाधिकरण भविष्य में कृष्णा नदी के पानी को दोनों राज्यों, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच विभाजित करेगा। यह परियोजना-वार आधार पर पानी आवंटित करेगा दोनों राज्यों में प्रस्तावित परियोजनाएं जो विकासात्मक या भविष्य के उद्देश्यों के लिए हैं, ”ठाकुर ने कहा।