कर्नाटक-आंध्र के लिए ₹1,264 करोड़ के रेल प्रोजेक्ट को कैबिनेट की मंज़ूरी

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमिटी ने शुक्रवार को कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी-गुंतकल सेक्शन की तीसरी और चौथी रेलवे लाइन बनाने के प्रोजेक्ट को मंज़ूरी दी। इस पर कुल 1,264 करोड़ रुपये का निवेश होगा।

कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के तीन ज़िलों में फैले इस मल्टी-ट्रैकिंग प्रोजेक्ट से भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा और यह 2028-29 तक पूरा हो जाएगा।

यह प्रोजेक्ट लगभग 99 गांवों तक कनेक्टिविटी बेहतर करेगा, जिनकी आबादी करीब सात लाख है। बैठक के बाद जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, क्षमता बढ़ने से देश भर के कई प्रमुख पर्यटन स्थलों, जैसे बल्लारी किला और श्री कुमार स्वामी मंदिर तक रेल कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी।

यह प्रस्तावित प्रोजेक्ट आयरन ओर (लौह अयस्क), डोलोमाइट, चूना पत्थर, लोहा और स्टील, कोयला, फर्टिलाइज़र, अनाज आदि जैसे सामानों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक ज़रूरी रूट है। बयान में कहा गया है कि क्षमता बढ़ाने के कामों से 16.22 MTPA (मिलियन टन प्रति वर्ष) का अतिरिक्त माल ढुलाई ट्रैफिक होगा।

इसके अलावा, चूंकि रेलवे ट्रांसपोर्टेशन का पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा-कुशल साधन है, इसलिए नेटवर्क का विस्तार जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने और देश की लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने में मदद करेगा। बयान में बताया गया है कि इससे देश के तेल आयात में लगभग 1.32 करोड़ लीटर की कमी आने और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 6.67 करोड़ किलोग्राम की कमी होने की उम्मीद है, जो 0.27 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है।

इस प्रोजेक्ट की योजना PM-गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के अनुसार बनाई गई है, जिसमें इंटीग्रेटेड प्लानिंग और स्टेकहोल्डर्स के साथ बातचीत के ज़रिए मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स क्षमता बढ़ाने पर ध्यान दिया गया है। बयान में कहा गया है कि यह प्रोजेक्ट लोगों, सामान और सेवाओं की आवाजाही के लिए आसान कनेक्टिविटी देगा।

लाइन की क्षमता बढ़ने से आवाजाही में काफी सुधार होगा, जिससे भारतीय रेलवे की ऑपरेशनल क्षमता और सर्विस की विश्वसनीयता बेहतर होगी।

यह मल्टी-ट्रैकिंग प्रस्ताव कामकाज को सुव्यवस्थित करने और भीड़भाड़ कम करने में मदद करेगा। बयान में आगे कहा गया है कि यह प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'नए भारत' के विज़न के अनुरूप है, जो इलाके में व्यापक विकास के ज़रिए वहां के लोगों को "आत्मनिर्भर" बनाएगा और उनके रोज़गार के अवसर बढ़ाएगा।