लोगों पर एक भी पैसा बोझ डाले बिना राजधानी का निर्माण: मंत्री नारायणा
Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश : मंत्री नारायण ने राजधानी अमरावती का दौरा किया। कई कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मंत्री ने सचिवों, प्रमुख सचिवों के निर्माणाधीन बंगलों और सीआरडीए परियोजना कार्यालय का निरीक्षण किया। बाद में उन्होंने बात की। "किसी भी राज्य को राजधानी की जरूरत होती है। वर्तमान में, आंध्र प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके पास राजधानी नहीं है। हमने पहले 43 हजार करोड़ रुपये के टेंडर बुलाए थे। अधिकारियों, विधायकों, एमएलसी और अखिल भारतीय सेवा के लिए भवन लगभग पूरे हो चुके हैं। लेकिन पिछली सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। गठबंधन सरकार के सत्ता में आने के बाद भी कई समस्याएं सामने आईं।
हमने भवन की गुणवत्ता का निरीक्षण करने, ठेकेदारों से चर्चा करने और कुछ मुद्दों को हल करने के लिए आईआईटी मद्रास से विशेषज्ञों की एक टीम बुलाई। कार्यों के लिए 90 प्रतिशत टेंडर पूरे हो चुके हैं।" नारायण ने बताया, "आज हमने सचिव और प्रधान सचिव भवनों का निरीक्षण किया। मंत्रियों, न्यायाधीशों, सचिवों और प्रधान सचिवों के लिए 186 भवन बनाए जा रहे हैं। राजपत्रित अधिकारियों के लिए 1440 और गैर सरकारी संगठनों के लिए 1995 भवन बनाए जा रहे हैं। उच्च न्यायालय 16.85 लाख वर्ग फीट में बनाया जा रहा है। विधानसभा भवन 250 मीटर ऊंचा होगा। ठेकेदारों को 15 दिनों में बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया जाएगा। राजधानी का निर्माण लोगों पर एक भी पैसे का बोझ डाले बिना पूरा किया जाएगा। हमने विश्व बैंक और एडीबी से ऋण लिया है। भूमि का मूल्य बढ़ने के बाद हम ऋण चुका देंगे।"
