BRS ने राज्य भर में और अधिक सैनिक स्कूलों की मांग उठाई

हैदराबाद: बीआरएस के वरिष्ठ नेता बी विनोद कुमार ने बुधवार को मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी से मांग की कि वे तेलंगाना में सैनिक स्कूलों की स्थापना के लिए रक्षा मंत्रालय से तत्काल संपर्क करें, ताकि राज्य के छात्रों को राष्ट्रीय महत्व के इस महत्वपूर्ण संस्थान तक पहुंचने में हमेशा वंचित न रहना पड़े। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, विनोद कुमार ने मुख्यमंत्री के ध्यान में प्रतिष्ठित सैनिक स्कूलों में शामिल होने के इच्छुक तेलंगाना के छात्रों को प्रभावित करने वाले गंभीर चिंता के मामले को लाया। उन्होंने कहा कि सैनिक स्कूल, कोरुकोंडा की 20 अप्रैल, 2025 की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, शैक्षणिक वर्ष 2025-2026 से, रक्षा मंत्रालय ने कथित तौर पर कोरुकोंडा (आंध्र प्रदेश) और कलिकिरी (आंध्र प्रदेश) में सैनिक स्कूलों में 67 प्रतिशत अधिवास कोटा केवल आंध्र प्रदेश के छात्रों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। यह परिवर्तन प्रभावी रूप से तेलंगाना के छात्रों को बाहर कर देता है, जो अब तक ऐतिहासिक प्रशासनिक निरंतरता और तेलंगाना के भीतर एक चालू सैनिक स्कूल की कमी के कारण अधिवास कोटा के तहत पात्र थे।

विनोद कुमार ने कहा कि यह नई नीति तेलंगाना के इच्छुक छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण नुकसान पैदा करती है और निष्पक्षता और समानता के सिद्धांतों को कमजोर करती है, खासकर इस तथ्य को देखते हुए कि तेलंगाना के पास अभी तक अपना कोई कार्यात्मक सैनिक स्कूल नहीं है। राज्य के कई प्रतिभाशाली छात्र, विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित पृष्ठभूमि से, अब निवास-आधारित आरक्षण से इस बहिष्कार के कारण प्रवेश के कम अवसरों का सामना कर रहे हैं। बीआरएस नेता चाहते हैं कि सीएम तुरंत इस मुद्दे को रक्षा मंत्रालय के साथ उठाएं और उनसे सैनिक स्कूल कोरुकोंडा और सैनिक स्कूल कलिकिरी दोनों में 67 प्रतिशत निवास कोटे में तेलंगाना के छात्रों को शामिल करना जारी रखने का अनुरोध करें, जब तक कि तेलंगाना के भीतर एक पूर्ण सैनिक स्कूल की स्थापना और संचालन नहीं हो जाता। उन्होंने कहा, “तेलंगाना में भारतीय सशस्त्र बलों के लिए बहादुर सैनिकों और अधिकारियों को तैयार करने की एक गौरवशाली परंपरा है। सैनिक स्कूलों में उचित पहुँच से वंचित करना हमारे युवाओं की आकांक्षाओं को कमजोर करता है और राष्ट्रीय सेवा और सशक्तिकरण के अवसरों को कम करता है।”