कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा को लेकर मंथन, CII-IWN के राज्य स्तरीय सम्मेलन में उठे अहम मुद्दे
विशाखापत्तनम। कार्यस्थलों पर सुरक्षा, गरिमा और समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के भारतीय महिला नेटवर्क (आईडब्ल्यूएन) आंध्र प्रदेश चैप्टर ने विशाखापत्तनम में राज्य स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में विभिन्न संगठनों और अलग-अलग पेशेवर पृष्ठभूमि से जुड़े प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। प्रतिभागियों ने कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा, समान अवसर, शिकायत निवारण व्यवस्था और समावेशी वातावरण विकसित करने से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार साझा किए।
सम्मेलन में कार्यस्थल संबंधी चुनौतियों, मौजूदा नीतियों की प्रभावशीलता और सुधार के संभावित उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रतिनिधियों ने कहा कि कार्यस्थलों पर सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए केवल नीतियां बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका प्रभावी क्रियान्वयन भी जरूरी है।
POSH अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर
गोलमेज सम्मेलन के दौरान प्रतिभागियों ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम, 2013 (POSH Act) को प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया।
प्रतिनिधियों ने कहा कि कार्यस्थलों पर मजबूत आंतरिक समितियों का गठन किया जाना चाहिए, ताकि कर्मचारियों की शिकायतों का निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से समाधान किया जा सके। इसके साथ ही कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच संबंधित कानूनों तथा नीतियों की समझ बढ़ाने के लिए समय-समय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता बताई गई।
प्रतिभागियों ने नियमित वकालत अभियानों और जागरूकता सत्रों के आयोजन का सुझाव दिया, जिससे कर्मचारियों को अपने अधिकारों और उपलब्ध शिकायत निवारण व्यवस्थाओं की बेहतर जानकारी मिल सके।
सुरक्षा, गरिमा और समावेशन पर विशेष चर्चा
आईडब्ल्यूएन आंध्र प्रदेश चैप्टर की अध्यक्ष पैंतुला उषा ने बताया कि इस गोलमेज सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य कार्यस्थलों पर सुरक्षा, गरिमा और समावेशन से जुड़े प्रमुख क्षेत्रों की समीक्षा करना है।
उन्होंने कहा कि सम्मेलन के माध्यम से इंडिया@100 के लिए आईडब्ल्यूएन दक्षिणी क्षेत्र के नीति वकालत एजेंडे की प्राथमिकताओं की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।
उषा के अनुसार, विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रतिभागियों की प्रतिक्रियाओं और सुझावों का उपयोग कार्यस्थलों की सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने तथा मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए ठोस उपाय विकसित करने में किया जाएगा।
शिकायत निवारण व्यवस्था की खामियों पर भी चर्चा
सम्मेलन के दौरान कार्यस्थलों पर मौजूद नीतिगत और संस्थागत खामियों को भी प्रमुखता से उठाया गया। प्रतिभागियों ने इस बात पर विचार किया कि कई बार संगठनों में नीतियां और समितियां मौजूद होने के बावजूद कर्मचारियों को अपनी समस्याएं सामने रखने में कठिनाई हो सकती है।
चर्चा में कर्मचारियों और वरिष्ठ अधिकारियों के बीच सत्ता की दूरी तथा शिकायत दर्ज कराने के बाद संभावित प्रतिशोध के डर जैसे मुद्दे भी सामने आए।
प्रतिनिधियों ने यह महत्वपूर्ण सवाल भी उठाया कि किसी संगठन में यौन उत्पीड़न या अन्य शिकायतों की संख्या शून्य होने का अर्थ क्या वास्तव में समस्याओं का पूरी तरह समाप्त होना है।
इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान शिकायत दर्ज कराने की व्यवस्था, कर्मचारियों के विश्वास और संस्थागत जवाबदेही से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया।
विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने रखे विचार
राज्य स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में स्वास्थ्य, उद्योग, व्यवसाय और सामाजिक प्रशासन से जुड़े प्रतिनिधियों ने अपने अनुभव और सुझाव साझा किए।
कार्यक्रम में महात्मा गांधी कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र के प्रबंध निदेशक तथा सीआईआई आंध्र प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष वी. मुरली कृष्णा ने भाग लिया।
इसके अलावा इनलैंड साइकियाट्रिक मेडिकल ग्रुप में व्यवसाय विकास निदेशक और यी विजाग की अध्यक्ष दीपा कोडाली, गुलाब जनजाति एलएलपी की संस्थापक शिल्पंजनी दांतू तथा ब्रैंडिक्स इंडिया की सामाजिक स्थिरता और प्रशासन सलाहकार वसुधा तुम्मला ने भी अपने विचार रखे।
इन प्रतिनिधियों ने कार्यस्थलों की चुनौतियों और सुधार की संभावनाओं पर अलग-अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किए।
बेहतर कार्यस्थल व्यवस्था विकसित करने की पहल
सम्मेलन के माध्यम से विभिन्न संगठनों के अनुभवों और सुझावों को एकत्र करने पर जोर दिया गया। इसका उद्देश्य कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपायों की पहचान करना है।
प्रतिभागियों ने जागरूकता बढ़ाने, शिकायत निवारण समितियों को मजबूत बनाने और कर्मचारियों के लिए भरोसेमंद वातावरण तैयार करने की आवश्यकता बताई।
सीआईआई-आईडब्ल्यूएन के इस आयोजन में सामने आए सुझावों को भविष्य की नीति वकालत प्राथमिकताओं और कार्यस्थल सुधार संबंधी प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण माना गया।
