भाजपा नेताओं ने दलित ईसाइयों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के आंध्र सरकार के प्रस्ताव का विरोध किया

आंध्र सरकार ने 24 मार्च को विधानसभा में एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया जिसमें परिवर्तित दलित ईसाइयों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने और इस प्रकार उन्हें आरक्षण का लाभ देने की मांग की गई थी। हालांकि इसका विरोध करते हुए प्रदेश भाजपा नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात कर प्रक्रिया रोकने की अपील की है।

आंध्र विधानसभा में इस प्रस्ताव को पारित करते हुए मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति सिर्फ इसलिए नहीं बदलती क्योंकि वे दूसरे धर्म में परिवर्तित हो जाते हैं।

राज्य भाजपा अध्यक्ष सोमू वीरराजू और अन्य नेताओं ने सोमवार 27 मार्च को राज्यपाल अब्दुल नज़ीर से मुलाकात की और अपनी अपील पेश की। दलित ईसाइयों को अनुसूचित जाति के दर्जे में लाने का सरकार का फैसला स्वीकार्य नहीं है। इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। यह फैसला उन लाभों को प्रभावित करता है जो वास्तविक दलितों को मिल रहे हैं और सीएम जगन को इस बारे में पुनर्विचार करना चाहिए। हम इस संकल्प को वापस लेने की मांग करते हैं, ”वीरराजू ने कहा।

वाईएसआरसीपी सरकार के फैसले का विरोध करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव सुनील देवधर ने कहा, 'संविधान के मुताबिक अगर धर्म परिवर्तन होता है तो एससी अपनी पहचान एससी के तौर पर खो देंगे. हम दलितों के अधिकारों के लिए लड़ेंगे।

नियमों के अनुसार, अभी तक केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म मानने वाले दलितों को ही अनुसूचित जाति की श्रेणी में माना जाता है। दलित, जो अन्य धर्मों का पालन कर रहे हैं, उन्हें या तो पिछड़े वर्ग (आंध्र, तमिलनाडु, केरल में) या सामान्य श्रेणी (शेष राज्यों) में रखा गया है। हालाँकि, यह कई दलितों को उन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से रोक रहा है जो अनुसूचित जातियों के लिए हैं।