Vijayawada: राज्य में वाईएसआरसीपी के शासन में भूमि हड़पने और भूमि अभिलेखों से छेड़छाड़ की कई घटनाएं होने का आरोप लगाते हुए भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता लंका दिनाकर ने राज्य सरकार से भूमि घोटालों की विस्तृत जांच करने की मांग की। उन्होंने पिछली सरकार पर भूमि अभिलेखों से छेड़छाड़ करके भूमि घोटाले और अन्य अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। बुधवार को यहां राज्य पार्टी कार्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "राज्य सरकार को भूमि हड़पने वालों से लोगों की राजस्व, वन, मंदिर और निजी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन करना चाहिए।"
जब एपी भूमि टाइटलिंग अधिनियम लागू किया गया तो लोग अपनी जमीनों को लेकर असुरक्षित और असुरक्षित महसूस कर रहे थे। उन्होंने कहा, "हम सीएम एन चंद्रबाबू नायडू की भूमि टाइटलिंग अधिनियम को निरस्त करने की घोषणा का स्वागत करते हैं।" उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार ने राज्य में भूमि अतिक्रमण और भूमि हड़पने की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए ‘गुजरात भूमि हड़पना (निषेध) अधिनियम, 2020’ लाया है।
यह अधिनियम न केवल भूमि अतिक्रमण और कब्जे को अवैध घोषित करता है, बल्कि ऐसे कृत्यों को आपराधिक भी बनाता है। उन्होंने बताया कि नए कानून ने भूमि अतिक्रमण मामलों और अधिग्रहण के मुकदमे के लिए विशेष अदालतों की स्थापना की, जिनका अधिकार क्षेत्र भूमि अधिग्रहण के आपराधिक मामलों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दीवानी उपचारों तक भी फैला हुआ है।
दिनाकर ने आरोप लगाया कि वाईएसआरसीपी शासन के तहत राज्य में डीकेटी भूमि अतिक्रमण की खबरें आई थीं और उन्होंने मांग की कि एनडीए सरकार इनकी जांच करे। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ मंदिरों की बंदोबस्ती विभाग की जमीनों के साथ छेड़छाड़ की गई और उन्होंने विस्तृत जांच की मांग की।
