Andhra Pradesh में होटल बारों को बड़ी राहत: लाइसेंस शुल्क में उल्लेखनीय कमी
Andhra News: आंध्र प्रदेश सरकार ने होटल बार पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए एक बड़े फैसले की घोषणा की है। शनिवार को, इसने राज्य भर में स्टार होटलों में संचालित बार के लिए लाइसेंस शुल्क और गैर-वापसी योग्य पंजीकरण शुल्क में उल्लेखनीय कमी करने के आधिकारिक आदेश जारी किए। पहले, इन प्रतिष्ठानों में बार के लिए संयुक्त वार्षिक लाइसेंस शुल्क और गैर-वापसी योग्य पंजीकरण शुल्क ₹66.55 लाख था। इसे अब घटाकर ₹25 लाख कर दिया गया है। यह संशोधन 2022 में पिछले प्रशासन द्वारा लागू किए गए नियमों से एक बड़ा नीतिगत उलटफेर है, जिसने तीन सितारा और उससे ऊपर के होटलों में बार के लिए वार्षिक लाइसेंस शुल्क ₹5 लाख और गैर-वापसी योग्य पंजीकरण शुल्क ₹50 लाख तय किया था। उस नीति में इन शुल्कों में वार्षिक 10 प्रतिशत की वृद्धि भी शामिल थी, जिससे संचयी राशि ₹66.55 लाख तक पहुँच गई।
आंध्र प्रदेश पर्यटन विकास निगम (APTDC) के प्रबंध निदेशक ने इन शुल्कों में कमी का प्रस्ताव दिया था, जिसका हवाला देते हुए कहा गया था कि ये अन्य भारतीय राज्यों की तुलना में काफी अधिक हैं। इस सिफारिश पर प्रतिक्रिया देते हुए सरकार ने फीस संरचना में संशोधन किया: वार्षिक लाइसेंस फीस ₹5 लाख रखी गई है, लेकिन गैर-वापसी योग्य शुल्क को घटाकर ₹20 लाख कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, फीस में 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के पहले के प्रावधान को रद्द कर दिया गया है।
सरकार ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य नियामक लागतों को कम करके आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्रों को बढ़ावा देना है। आबकारी विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश कुमार मीना द्वारा जारी आदेश के अनुसार, संशोधित शुल्क संरचना 1 सितंबर से लागू होगी।
