किडनी के मरीजों का बेहतर इलाज

राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री विदला रजनी ने कहा कि राज्य सरकार किडनी रोगियों को बेहतर इलाज मुहैया कराएगी. उन्होंने शनिवार को एनटीआर जिले के ए. कोंडूर मंडल के किडनी प्रभावित गांवों का दौरा किया। कृष्णा राउपलेम उपनगर मानसिंह, दीपला नगर, आदिवासी निकायों में गुर्दे के रोगियों का दौरा किया। वे संक्रमण के कारणों और उनके सामने आने वाली समस्याओं को जानते हैं। नवनिर्मित डायलिसिस सेंटर व पीएचसी का निरीक्षण किया।

इस मौके पर मंत्री ने कहा कि स्थानीय पीएचसी में बिना एक रुपया खर्च किए बीमारों का स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों को वाईएसआर आरोग्यश्री के माध्यम से विजयवाड़ा के 12 निजी अस्पतालों में कॉर्पोरेट स्तर की चिकित्सा देखभाल और दवाएं प्रदान की जाएंगी। शनिवार से यहां मरीजों के लिए वाहन उपलब्ध हो जाएगा।

अधिकारियों को स्थानीय पीएचसी में ही डायलिसिस सेंटर स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 104 वाहन के माध्यम से किडनी रोगियों को हर माह दवाई उपलब्ध कराई जाएगी। वर्तमान में पांच टंकियों में अस्थायी रूप से टैंकरों से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है और शीघ्र ही अन्य 15 टंकियों में रु. उन्होंने कहा कि छह करोड़ से पाइप लाइन से पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस मंडल को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने के लिए 38 करोड़ रुपये की लागत से कृष्णा जल घर-घर पहुंचाया जाएगा और इसके टेंडर भी हो चुके हैं. बाद में किडनी के मरीजों के लिए लगाए गए वाहन को शुरू किया गया। इस कार्यक्रम में विधायक के रक्षणनिधि व अन्य शामिल हुए.

गुर्दे की बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए विशेष उपाय

गुंटूर मेडिकल: राज्य सरकार चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव एमटी कृष्णबाबू ने कहा कि किडनी की बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार विशेष उपाय कर रही है. उन्होंने शनिवार को गुंटूर में आयोजित नेफ्रोलॉजिस्ट के राज्य सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उन्होंने कहा कि उड्डनम में गुर्दे की बीमारी के प्रसार के कारणों पर आईसीएमआर के साथ शोध किया गया है।

उन्होंने कहा कि कारणों में दर्द निवारक दवाओं का अत्यधिक उपयोग, पीने के पानी में सिलिकॉन और भारी धातुओं की उपस्थिति और क्षेत्र में उच्च तापमान पाया गया। उन्होंने कहा कि उड्डन के अलावा ए. कोंडूर में भी किडनी के मामले सामने आए हैं और सरकार ने उन्हें नियंत्रित करने के लिए विशेष उपाय किए हैं।