निवेश से पहले सुनिश्चित करें कि प्लॉट/अपार्टमेंट APPERA के साथ पंजीकृत हों

विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (APRERA) ने ग्राहकों, खरीदारों को सुझाव दिया है कि वे ऐसी परियोजनाओं में कोई प्लॉट/अपार्टमेंट/बिल्डिंग न खरीदें जो APRERA के साथ पंजीकृत नहीं हैं। APRERA ने एक प्रेस विज्ञप्ति में घोषणा की कि APRERA के संज्ञान में आया है कि कुछ डेवलपर्स/प्रमोटर/बिल्डर APRERA के साथ पंजीकरण प्राप्त करने से पहले प्रस्तावित रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए 'प्री-लॉन्च' गतिविधियों की आड़ में खरीदारों से अग्रिम भुगतान एकत्र कर रहे हैं।

APRERA ने आगे कहा कि यह भी देखा गया है कि कुछ रियल एस्टेट एजेंट ऐसी प्री-लॉन्च परियोजनाओं के विपणन में शामिल थे। रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-3 के अनुसार, कोई भी प्रमोटर APRERA के साथ परियोजना को पंजीकृत किए बिना किसी भी रियल एस्टेट परियोजना में किसी भी प्लॉट/अपार्टमेंट/बिल्डिंग का विज्ञापन, विपणन, बुकिंग, बिक्री, बिक्री के लिए प्रस्ताव या व्यक्तियों को खरीदने के लिए आमंत्रित नहीं कर सकता है।

इसके अलावा, अधिनियम की धारा-10 के अनुसार, कोई भी रियल एस्टेट एजेंट किसी ऐसे प्रोजेक्ट में किसी प्लॉट/अपार्टमेंट/बिल्डिंग की बिक्री या खरीद की सुविधा नहीं देगा जो APRERA के साथ पंजीकृत नहीं है।

APRERA के चेयरमैन एस सुरेश कुमार ने सभी डेवलपर्स/प्रमोटर्स/बिल्डर्स और रियल एस्टेट एजेंटों को सलाह दी है कि वे अपंजीकृत रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए ‘प्री-लॉन्च’ के नाम पर खरीदारों के साथ किसी भी तरह के वित्तीय लेन-देन या प्रचार गतिविधियों में शामिल होने से बचें।

किसी भी उल्लंघन पर अधिनियम के प्रावधानों के तहत APRERA द्वारा सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। APRERA ने आवंटियों/ग्राहकों/खरीदारों से कहा है कि वे ऐसी परियोजनाओं में कोई प्लॉट/अपार्टमेंट/बिल्डिंग न खरीदें जो APRERA के साथ पंजीकृत नहीं हैं। इसने कहा कि संपत्ति की खरीद के लिए APRERA से मंजूरी लेना अनिवार्य है।

लोग विशिष्ट परियोजनाओं के बारे में जानकारी के लिए या कब्जे में देरी, घटिया निर्माण गुणवत्ता या अन्य शिकायतों आदि जैसे मुद्दों के निवारण के लिए APRERA हेल्प डेस्क से संपर्क कर सकते हैं।

रियल एस्टेट क्षेत्र के विनियमन और संवर्धन के लिए और प्लॉट, अपार्टमेंट या भवन की बिक्री या रियल एस्टेट परियोजना की बिक्री को कुशल और पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित करने और रियल एस्टेट क्षेत्र में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और विवादों के त्वरित निवारण के लिए एक न्यायाधिकरण स्थापित करने और रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के निर्देशों के खिलाफ अपील सुनने के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना करने के लिए वर्ष 2016 में RERA अधिनियम लागू किया गया था।

केंद्रीय अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप, आंध्र प्रदेश सरकार ने रियल एस्टेट क्षेत्र के विनियमन और संवर्धन के लिए आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एक नियामक प्राधिकरण की स्थापना की है, जिसका नाम "आंध्र प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण" (AP RERA) है, ताकि प्लॉट, अपार्टमेंट या भवन की बिक्री या रियल एस्टेट परियोजना की बिक्री को कुशल और पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित किया जा सके और आवासीय और वाणिज्यिक परियोजनाओं के प्रमोटरों के हितों की रक्षा की जा सके।

RERA का कार्यालय वाई टॉवर, सिद्धार्थ नगर प्रथम लेन, पिन्नामनेनी पॉलीक्लिनिक रोड, विजयवाड़ा में स्थित है और कार्यालय मेल आईडी [email protected] है।