BC कोटा पैनल की रिपोर्ट से स्थानीय चुनाव कानूनी रास्ते पर आए

अमरावती: राजीव रंजन मिश्रा कमीशन ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इससे राज्य सरकार के लिए स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों (BCs) के लिए आरक्षण को अंतिम रूप देने का रास्ता साफ हो गया है।

यह रिपोर्ट इसलिए अहम है क्योंकि राज्य में नगर निकाय और पंचायत चुनाव होने वाले हैं। सरकार स्थानीय निकायों में BC आरक्षण तय करने के लिए कमीशन की रिपोर्ट के आंकड़ों (empirical basis) का इस्तेमाल करने की योजना बना रही है। राजीव रंजन मिश्रा की अध्यक्षता वाले इस एक-सदस्यीय कमीशन का गठन खास तौर पर BC समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का आकलन करने के लिए किया गया था। इस कवायद का मकसद स्थानीय निकायों में BC आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट की शर्तों को पूरा करना है। कोर्ट का कहना है कि ऐसा आरक्षण ठोस आंकड़ों (empirical data) पर आधारित होना चाहिए, न कि पहले कोटा तय करके बाद में उसे सही ठहराने के लिए जानकारी जुटाई जाए।